एनटीपीसी, आईओसी के सरकारी शेयर बेचने को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी और इंडियन आयल (आईओसी) में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के प्रस्तावों को बुधवार को मंजूरी दे दी है।
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गैस आधारित बिजली परियोजना सब्सिडी बोली टली
गैस आधारित बिजली संयंत्रों की मंहगी आयातित एलएनजी खरीदने के मामले में सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने संबंधी बोली प्रक्रिया मंगवार तक के लिए टाल दी गई है ताकि उन संयंत्रों में कामकाज फिर से शुरू किया जा सके जहां उत्पादन रूका हुआ है।
सेंसेक्स 129 अंक मजबूत
एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कोषों एवं निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की खरीद बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 129 अंक मजबूत हो गया।
बिहार में भीषण आंधी से तबाही
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अंतरिक्ष में बिजली संयंत्र बनाएगा चीन
चीन ने जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर एक विशाल सौर बिजली संयंत्र बनाने की योजना बनाई है ताकि ग्रीनहाउस गैस में कमी लाने के साथ ऊर्जा संकट से निपटा जा सके।
नई दिल्ली में पानी-बिजली पर सब्सिडी
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के तहत आने वाले इलाकों में शनिवार से पानी और बिजली रियायती दर पर मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था। केजरीवाल ने शुक्रवार को एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी।
हां मैं सलमान का पापा हूं
इंडिया हार्मोनी फाउंडेशन ने दिल्ली में चिश्ती इंडिया हार्मोनी अवॉर्ड के अवसर पर शोले, दीवार जैसी फिल्मों के पटकथा लेखक सलीम खान ने दिल खोल कर बात की। धर्म पर, अपने लेखन पर
आप ने कर ही दिया बिजली-पानी सस्ता
आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी वाधा निभाते हुए बिजली और पानी सस्ता करने की घोषणा की है। यह घोषणा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता में की।
मेरे बच्चे भी पूछ रहे हैं वाई-फाई कब मिलेगा : केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभालने के करीब एक हफ्ते बाद शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदों के तहत बहुत जल्द बिजली की दरें कम करने जा रही है और मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाली है।
केंद्र की नीतियों पर आम आदमी की बिजली
अब दिल्ली दूर अस्त नहीं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली फतह का अंजाम क्या होगा? इसका कितना असर पड़ेगा देश की सियासत पर, आर्थिक नीतियों के तौर-तरीकों पर शासन की नीति पर ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों से निकले आम आदमी के जिन्न से प्रभावित होंगे ?
