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शत्रु संपत्ति अध्यादेश फिर जारी करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

शत्रु संपत्ति अध्यादेश फिर जारी करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम संशोधन विधेयक में संशोधन करने वाले अध्यादेश को जारी किए जाने को कार्याेत्तर प्रभाव से आज स्वीकृति प्रदान की। यह अध्यादेश चौथी बार जारी किया गया है।
सरकारी महकमा और भ्रष्‍टाचार, दोषियों को हर हाल में मिले सजा

सरकारी महकमा और भ्रष्‍टाचार, दोषियों को हर हाल में मिले सजा

देश के सरकारी विभागों में भ्रष्‍टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्‍टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्‍टाचार में संलिप्‍त पाए गए हैं।
बैंकों ने कहा- माल्या ने जानबूझकर अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया

बैंकों ने कहा- माल्या ने जानबूझकर अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या ने जानबूझकर अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। माल्या ने फरवरी में उनको एक ब्रिटिश कंपनी से मिली 4 करोड़ डॉलर की राशि की जानकारी नहीं दी।
मोदी के अच्छे दिन, संपत्ति 35 लाख बढ़ी

मोदी के अच्छे दिन, संपत्ति 35 लाख बढ़ी

भाजपा नीत एनडीए सरकार में और किसी के अच्छे दिन आए हों या न आए हों मगर लगता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के मुकाबले 2015-16 में प्रधानमंत्री के पास मौजूद नकदी में 19 गुणा बढ़ोतरी हुई है।
‘आम आदमी’ की असलियत

‘आम आदमी’ की असलियत

अन्ना हजारे के नाम की माला जपते हुए सत्ता पाने वाले अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी टीम’ की असलियत उजागर हो रही है। वह अपने दर्जन भर विधायकों पर लगे गंभीर आपराधिक आरोपों पर कानूनी कार्रवाई को मोदी सरकार का राजनीतिक पूर्वाग्रह बताते रहे, लेकिन अब उनके परमप्रिय विधायक करतार सिंह तंवर के पास मिली 130 करोड़ रुपये की अवैध अघोषित संपत्ति को किस तरह राजनीतिक कह सकेंगे?
जेट विमान से लेकर कार : माल्या की 700 करोड़ रुपये की संपत्तियां होंगी नीलाम

जेट विमान से लेकर कार : माल्या की 700 करोड़ रुपये की संपत्तियां होंगी नीलाम

कारोबारी विजय माल्या के भारत आने के इंतजार में बैठे उन्हें कर्ज देने वाले बैंक तथा कर विभाग के अधिकारी अब उनकी बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस की 700 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की अगले महीने नीलामी कराने जा रहे हैं। जिन सामानों के लिये समुचित बोली लगाने वालों का इंतजार है, उसमें मुंबई हवाईअड्डे के पास ही स्थित किंगफिशर एयरलाइंस का पुराना मुख्यालय किंगफिशर हाउस, कंपनी की कारेंं एवं कार्यालय फर्नीचर, माल्या का आलीशान जेट, दावतों के आयोजन के लिए मशहूर गोवा में किंगफिशर विला तथा फ्लाई विद गुड टाइम्स समेत कंपनी के कई ब्रांड और टेडमार्क शामिल हैं।
यूरोप में प्रति व्यक्ति औसत संपत्ति पांच प्रतिशत घटी

यूरोप में प्रति व्यक्ति औसत संपत्ति पांच प्रतिशत घटी

यूरोप में संपत्ति सृजन घट रहा है। पिछले दस साल में वहां लोगों की औसत संपत्ति पांच प्रतिशत घटी है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के मुताबिक यूरोप में लोगों की औसत संपत्ति घटी है जबकि अन्य विकसित बाजारों में बढ़ी है।
जेटली की संपत्ति 2.83 करोड़ रुपये घटी

जेटली की संपत्ति 2.83 करोड़ रुपये घटी

वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति वित्त वर्ष 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपये कम हो गई। बैंक खाते में नकदी कम होने से उनकी संपत्ति 68.41 करोड़ रुपये रह गई।
ईडी ने वाईएसआर प्रमुख जगन की 749 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी ने वाईएसआर प्रमुख जगन की 749 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई. एस. भारती रेड्डी की धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 749 . 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है।
चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

चोरी और सीनाजोरी, माल्‍या बोले बिना कानूनी आधार के मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की ।,411 रूपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोमवार को कहा कि एेसी कार्रवाई का ना तो कोई औचित्य है, ना ही कोर्इ कानूनी आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है। माल्या ने कहा, मनी लाउंडिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है। ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है। ईडी बैंकों का पैसा चुकाने के लिए संसाधन जुटाने को अब और मुश्किल बना रही है।
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