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घाटी में बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार पर जल्‍द बड़ा फैसला ले सकती है। हिंसा के दौर के बीच वहां राष्‍ट्रपति शासन लगाए जाने की अटकलें बढ़ रही हैं। कानून व्‍यवस्‍था में गड़बड़ी को देखते हुए राजनैतिक गलियारे में सुगबुगाहट है कि भाजपा और पीडीपी का गठबंधन भी टूट सकता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 29 और 30 अप्रैल को राज्य का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद गठबंधन पर भाजपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्‍यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।

लंदन और बर्मिंघम में आतंकवाद निरोधी अधिकारियों की छापेमारी में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ब्रिटिश संसद पर इस्लामी कट्टरपंथियों से संबंधित आतंकवादी हमले में हमलावर सहित चार लोग मारे गए हैं।

शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में योगी आदित्याथ को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे को चलाना मठ या पीठ चलाने जितना आसान नहीं हैं।

भारत ने देश के शहरी इलाकों के कार्यबल में महिलाओं की काफी कम भागीदारी में सुधार की जरूरत बताते कहा कि दुनिया भर में प्रभावी महिला सशक्तिकरण को लेकर अब भी काफी चुनौतियां हैं।

बैंकॉक बीबीसी के साथ जुड़े एक ब्रिटिश पत्राकार को थाईलैंड में रिपोर्टिंग के सिलसिले में वहां की एक जेल में पांच साल की कैद काटनी होगी। एक प्रसिद्ध पर्यटक द्वीप पर धोखाधड़ी की जांच को लेकर उसके खिलाफ एक वकील ने एक अपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।

असम में सरकार द्वारा संचालित मदरसों को शुक्रवार के दिन और रमजान के महीने के दौरान अपने संस्थानों को बंद रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि यह सरकारी नियमों के खिलाफ है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने यह जानकारी दी। हालांकि शुक्रवार के दिन नमाज पढने के लिए मदरसों में एक घंटे का अवकाश जरूर दिया जाएगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का मानना है कि भारत के लिए प्रजातंत्र का वेस्टमिनिस्टर माडल उपयुक्त नहीं है। वह चाहते हैं भारत में राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जाए। उनकी नजर में आजादी के 70 साल बाद भी देश में कई रूपों में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां जारी है। ये वही नीतियां हैं जो हमें विरासत में मिली हैं।

लेखक और नेता शशि थरूर ने कहा कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत के लोगों पर जो भीषण अपराध किए गए, भारत को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बनाने वाले ब्रिटिशों द्वारा किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति उसकी भरपायी नहीं कर सकती।