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विजय कुमार 2012-14 के दौरान व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में रोबोटिक्स एवं साइबर भौतिक प्रणाली के सहायक निदेशक के तौर पर काम कर चुके हैं। अब वह पेन इंजीनियरिंग के अगले डीन होंगे।

क्या अंग्रेजी अखबार द हिंदू में कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी चल रही है? जो खबरें बाहर आ रही है उससे तो यही संकेत मिलते हैं।

भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष के लिए अक्टूबर-नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी पांच दिवसीय यात्राा समाप्त कर स्वदेश लौट आए। तीन देशों - सेशल्स, माॅरीशस और फिर श्रीलंका - की यात्रा के अंतिम दिन मोदी जाफना का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्राी बने।

भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, हालांकि भारी विरोध को देखते हुए मोदी सरकार सहमति, मुआवजे और निजी क्षेत्र के लिए अधिग्रहण के प्रावधानों पर थोड़ी नरम पड़ी। अब गेंद राज्य सभा के पाले में है। जहां विपक्ष का बहुमत है। विपक्ष और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना जैसे सहयोगी, विधेयक के विरोध की जमीन पर बने रहें चाहें तो आपसी सहमति अथवा दोनों पक्षों की थोड़ी नरमी से विधेयक पारित हो जाए। इस मसले पर कई मत हैं। थोड़े और संशोधनों के पक्षधर तो कुछ इस विधेयक को पूरी तरह नकार देने के। भाजपा की विचारधारा वाले के. एन. गोविंदाचार्य भी इस मसले पर भाजपा सरकार से अलग राय रखते हैं। अण्णा हजारे और उनके सहयोगी संगठनों को मोदी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में गोलबंदी के लिए प्रेरित करने में गोविंदाचार्य ने अहम भूमिका निभाई है।

पत्रकारों के लिए खबर जुटाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा और सचिवालय में प्रवेश को लेकर बवाल के बाद नाग विमानन मंत्रालय में पत्रकारों को अंदर जाने से रोका।

विराट कोहली के एक पत्रकार को अपशब्द कहने की घटना पर पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुनील गावस्कर और वीवीएस लक्ष्मण ने गुरुवार इस स्टार बल्लेबाज से संबंधित मीडियाकर्मी के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मामला निपटाने की अपील की।

हाल ही में भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार से नवाजी गई कवयित्री की कविताएं

पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्राालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की आॅनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।

एस्सार समूह के आंतरिक पत्राचार से हुए खुलासे ने एक दफा फिर साबित कर दिया है कि कॉरपोरेट , नेताओं और पत्रकारों का गठबंधन नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है।