दिल्ली मेट्रो ने अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। यात्रिं तो कार्ड रिचार्ज करने या टोकन खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। यात्री अपने स्मार्टफोन से ही क्यू आर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। अभी कुछ गिने चुने स्टेशन पर ही क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इस सर्विस को एचडीएफसी बैंक ने लांच किया है लेकिन इसे किसी भी बैंक के एप से इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत ने ईरान से कच्चे तेल आयात की मात्रा कम की तो ईरान ने बदले में आयातित तेल के भुगतान का समय तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया साथ ही भाड़ा दर भी बढ़ा दी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सलाह दी कि वह ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के बजाय बेहतर होगा कि विपश्यना करें। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर ने यह भी कहा कि पंजाब में आप के खराब प्रदर्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं।
धन की कमी से जूझ रहे एयर इंडिया के 119 करोड़ रूपये के लंबित बिलों को मंजूरी दे दी गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ विदेशी दौरों से संबंधित थे। एक सेवानिवृत्त नौसैन्य अधिकारी द्वारा आरटीआई कानून के जरिये लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद यह फैसला हुआ है।
संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या व ब्रिटेन की मदिरा कंपनी डियाजियो के बीच 7.5 करोड़ डालर के अंतरंग समझौते के कारण यूनाइटेड स्पि्रटिस लिमिटेड यूएसएल के अल्पांश शेयरधारकों को नुकसान से चिंतित बाजार नियामक सेबी शीघ्र ही छोटे निवेशकों को अतिरिक्त भुगतान का आदेश दे सकता है। यह भुगतान खुली पेशकश के जरिए किया जा सकता है।
भारत के अधिकांश मंत्रियों, बड़े अफसरों, राजनयिकों को सरकारी खजाने से खाने-पीने और सैर-सपाटे की आदत रहती है। तनख्वाह और भत्तों के बावजूद वे या उनके सहयोगी बंगलों में ‘आतिथ्य सत्कार’ के खाते में बेहिसाब खर्च करते हैं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।