बंधुआ मजदूरी पर मानवाधिकार आयोग और सरकार की अलग राय
किसी भी सभ्य समाज में बंधुआ मजदूरी एक कलंक है। भारत में लंबे समय से यह बुराई कायम रही है और इस खत्म करने के सरकारों के तमाम दावों के बावजूद कई जगह यह अब भी बदस्तूर जारी है।
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‘बलात्कारियों के घावों पर नमक-मिर्च रगड़ो’, कानून पर सवारी कर रहा उमा का बयान
केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि बलात्कारियों को पहले जमकर पीटना चाहिए बाद में उनके घावों पर नमक और मिर्च रगड़ना चाहिए। बलात्कारियों पर एक आम आदमी अगर इस तरह की कठोर प्रतिक्रिया देता तो आवेशवश इसे एक हद तक सही समझा जा सकता था पर ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे एक मंत्री का ऐसा बयान देश के कानून पर सवारी कर रहा है।
गौमांस खाने की अनुमति : पुलिस ने कहा, हम हैं कानून प्रवर्तन एजेंसी
राष्ट्रीय राजधानी में गौमांस उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय से शहर की पुलिस ने कहा है कि पुलिस महज एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उसका किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता से कुछ लेना-देना नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से इंकार
सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित नए विधेयक पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।
जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के नए कानून को पशु अधिकार समूहों ने चुनौती दी
तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवायी करेगा।
जाट आंदोलन: सरकार ने तैयारियां शुरू की
हरियाणा में जाटों द्वारा 29 जनवरी से प्रस्तावित आरक्षण आंदोलन के नए दौर के बीच, राज्य सरकार ने आज प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था कायम रहे तथा दिल्ली की पेयजल आपूर्ति जैसे सभी प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुरक्षा उपलब्ध हो।
केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा
राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
'नोटबंदी की तरह कहीं बेनामी संपत्तियों का कानून भी आम आदमी को चोट न पहुंचा दे'
शिवसेना ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मध्यम वर्ग को परेशान कर देने वाले नोटबंदी के कदम की तरह कहीं बेनामी संपत्तियों का कानून आम आदमी को चोट न पहुंचा दे।
राजनीतिक दलों के 2 हजार से ज्यादा के गुप्त चंदे पर रोक लगे : चुनाव आयोग
चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।
