Search Result : "भूमि समझौता"

 एक पिता जिसकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। बाप-बेटी चैन से जीना चाहते हैं, लेकिन समाज जीने नहीं देता।...

गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। अमेरिका से लौटने के बाद...

संयोग देखिए जिस दिन संजय दत्त भूमि से अपनी नई फिल्मी पारी शुरू कर रहे हैं, उसी दिन जस्टिस कोडे भी पहली बार फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगे। जस्टिस कोडे वही हैं जिन्होंने असल जिंदगी में संजय दत्त को सजा सुनाई थी। जस्टिस पीडी कोडे आने वाली फिल्म जेडी में जज की भूमिका निभा रहे हैं।

लेखकों, साहित्यकारों ने इस घटना को पंसारे, कलबुर्गी और दाभोलकर की हत्या की तरह ही असहमति के खिलाफ हिंसा का नाम दिया है।

आनंद एल राय निर्माता के रूप में शायद ‘तनु वेड्स मनु’ से आगे कुछ चाह रहे थे। इस बार उन्होंने निर्देशन की बागडोर आर एस प्रसन्ना के हाथों में दे दी। फिल्म के कई संवादों पर खूब तालियां बजीं, ठहाके भी लगे। बालकनी में बैठने वाले शायद सीटी न बजा पाएं पर जो लोग ड्रेस सर्किल में बैठते हैं उनके लिए उसकी पूरी छूट है। इसका सिर्फ इतना सा कारण है कि फिल्म पहली बार सेक्स करने में अक्षम पुरुष पर खुल कर बात करती है।

बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की मोस्टअवेटेड फिल्म ‘भूमि’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अभी तक हीरो के रुप में नजर आने वाले संजू बाबा इस फिल्म में पिता की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

अगर किसी को लग रहा हो कि स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित फिल्म टॉयलेट : एक प्रेम कथा से सिर्फ भारत के लोगों का ही जुड़ाव होगा तो जानकारी के लिए बता दें कि और फिल्मों की तरह ये भी वर्ल्ड वाइड रीलिज होगी। 11 अगस्त यानी कल फिल्म के नायक अक्षय कुमार अपनी नायिका भूमि पेडनेकर के लिए टॉयलेट बनवा कर ही दम लेंगे।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में राजमार्ग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ पुलिस का जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर है।

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की आगामी फिल्म ‘भूमि’ की रिलीज तारीख आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म निर्माताओं ने अब इस फिल्म के पर्दे पर उतरने की तारीख 22 सितंबर तय की है। पहले इस फिल्म को 4 अगस्त को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होना था। इसे आमिर खान की फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ से टकराव से बचने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।