Search Result : "भ्रष्टाचार निरोध शाखा"

दिल्ली के उप राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने केंद्र सरकार का यह कदम भाजपा की घबराहट का द्योतक बताया है।

    कॉन्डम का नया बाजार यही नही, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक कॉन्डम की वजह से विवाद पैदा हो गया था।...

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैग रिपोर्ट में उनसे जुड़ी कंपनी पर रिण में अनियमितता के आरोपों पर सोमवार को संसद में कहा कि इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।

नेपाल में क्षमता है कि वह दक्षिण एशिया के राष्ट्र-राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सके। लेकिन यदि गहरे इतिहास को छोड़ दें तो आधुनिक युग में निरंतर राजनीतिक और प्राकृतिक दुर्घटनाओं ने नेपाल के लोगों के उत्साह और प्रयासों पर पानी फेरा है। इस साल 2015 में नेपाल का महाभूकंप इस देश के लिए एक अवसर प्रदान करता है।

भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवादी संगठन अलकायदा की शाखा के जिस आतंकवादी को आतंकवादियों के बीच एक उभरते सरगना के रूप में देखा जा रहा था, वह जनवरी में पाकिस्तान में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्लीवासियों के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 जारी किया। इस मौके पर बाकायदा एक जनसभा आयोजित की गई और इस सभा में केजरीवाल एक बार फिर अपनी पुरानी रंगत में दिखे।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर एक बार फिर पैसे देकर टिकट लेने का आरोप लगा है। यह आरोप बसपा के संस्‍थापक सदस्य एवं पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बसपा सांसद जुगल किश‍ोर भी मायावती पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं।

राबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर सवालिया निशान लगा कर सुर्खियों में आए आइ एएस अधिकारी अशोक खेमका का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तबादला कर दिया है। खेमका ने अपने तबादले को तकलीफदेह करार देते हुए कहा कि बेइंतहा सीमाबद्धताओं और पैठ जमाए स्वार्थों के बावजूद उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने और राज्य परिवहन विभाग में सुधार लाने का प्रयास किया।

काफी विवादों और तकरार के बाद खान एवं खनिजों के मामले में राज्यों को और अधिक अधिकार देने वाले चर्चित विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। कांग्रेस एवं वाम दलों को छोड़कर अधिकतर पार्टियों ने इसका समर्थन किया जबकि जदयू ने यह कह कर वाकआउट किया कि वह इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता है।

बेंगलूरू में आइएएस अफसर डीके रवि की मौत ने कई सवाल पैदा किये हैं। रवि की छवि एक ईमानदारी अधिकारी की थी। उनकी सख्ती की वजह से रेता और खनन माफिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। माना जा रहा है कि उनकी हत्या के पीछे भी माफिया का हाथ है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मंजूनाथ और नरेंद्र कुमार सिंह समेत देश के कई राज्यों में ईमानदार अफसर अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ को अपनी ईमानदारी की वजह से दूसरी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जिस तरह से भारत में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप लेता जा रहा है इसने ईमानदार और उसूल वाले लोगों का जीना दूभर कर दिया है।