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एमपी के इस भाजपा नेता ने माना, उनकी ब्यूरोक्रेसी सबसे भ्रष्ट

एमपी के इस भाजपा नेता ने माना, उनकी ब्यूरोक्रेसी सबसे भ्रष्ट

ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पार्टी, सरकार के साथ समन्वय के लिए भोपाल में जो बैठक आयोजित की उससे खुद सरकार को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। बैठक की जानकारी देते हुए एक सूत्र ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के नौकरशाह पूरे देश में सबसे भ्रष्ट हो गए हैं।
ट्रम्प ने मीडिया पर निशाना साधा,

ट्रम्प ने मीडिया पर निशाना साधा, "घृणित और भ्रष्ट" ठहराया

अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने मीडिया पर निशाना साधा है। पेनसिल्वेनिया में उन्होंने संवाददाताओं को "मानवता का सबसे न्यूनतम रूप" कहा और दावा किया कि मीडिया उनके पीछे पड़ गया है, डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के लिए काम कर रहा है। ट्रम्प ने रविवार को ट्विट किया कि अगर घृणित और भ्रष्ट मीडिया मुझे ईमानदारी से कवर करे और मेरी कही बातों का गलत मतलब न निकाले तो मैं कहूंगा कि हिलेरी क्लिंटन से 20 फीसद आगे रहूंगा।
भ्रष्ट अफसर से ‘आप’ की प्रतिबद्धता | आलोक मेहता

भ्रष्ट अफसर से ‘आप’ की प्रतिबद्धता | आलोक मेहता

सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता वर्षों से विवाद का मुद्दा रही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघ की विचारधाराओं वाली सरकारें रहने पर यह सवाल उठता रहा है कि नौकरीशाही किसी दल, व्यक्ति या विचार से प्रतिबद्ध रहने के बजाय लोकसेवक के रूप में नियम-कानून के अनुसार सरकार-संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और आदेशों का क्रियान्वयन करे।
चर्चाः भ्रष्ट अवसरवादियों से छुटकारा जरूरी। आलोक मेहता

चर्चाः भ्रष्ट अवसरवादियों से छुटकारा जरूरी। आलोक मेहता

कांग्रेस हो अथवा भाजपा या कोई अन्य दल, जातिगत समीकरण अथवा आपराधिक दबदबे से चुनावों को प्रभावित करने वाले लोगों को मजबूरी में जोड़े रखना देर-सबेर घातक ही साबित होता है। ताजा प्रमाण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विद्रोही अजीत जोगी परिवार का विद्रोह और नई पार्टी बनाने की घोषणा है।
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नौकरी में रहते कार्रवाई की सिफारिश

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नौकरी में रहते कार्रवाई की सिफारिश

केंद्र सरकार के सभी विभागों से कहा गया है कि वे आईएएस अधिकारियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के लंबित मामलों की मासिक आधार पर समीक्षा करें ताकि उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई को समय पर और उनके सेवानिवृत्त होने से पहले अंतिम रूप दिया जा सके।