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भाजपा के महासचिव ने संघ और भाजपा के बीच के रिश्तों पर डाली रोशनी

सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।

आज बिहार विधानसभा चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक 59.46 फीसदी मतदान हुआ। इस चरण में राज्य के नौ जिलों मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा के कुल 57 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए।

बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में सात जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान के कुल 55 विधानसभा क्षेत्राें में आज छिटपुट घटनाओं के साथ मतदान समाप्त हो गया। शाम 5 बजे तक 57.59 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 6 जिलों सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर की 50 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्‍न हुआ। इस दौर में करीब 53.32 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज छह जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 55 फिसदी मतदान दर्ज किया गया।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज एेतिहासिक 57 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण में आज 49 सीटों पर मतदान संपन्‍न हुआ। शुरुआत में कई जगह ईवीएम खराब होने की खबरें मिली हैं लेकिन मतदाताओं में काफी उत्‍साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाईनें लगनी शुरू हो गई थीं। शाम तक करीब 57 फीसदी मतदान होने की खबर है।

सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पांच साल पहले ही सभी प्रक्रियाओं की जांच पूरी कर ली जाए ताकि पेंशन मामले में उन्हें किसी तरह की देरी का सामना न करना पड़े।

नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया और हिंदू बहुल इस हिमालयी देश के धर्मनिरपेक्ष बने रहने पर सहमति जताई। संविधान सभा के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने विरोध किया है।