Search Result : "मथुरा की अदालत"

शीना बोरा हत्‍याकांड में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को आज मुंबई की स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस उन्हें अपनी हिरासत में लेने की मांग कर सकती है।

वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुवारों की हत्‍या के आरोपी इतावली नौसैनिकों के खिलाफ यूएन ट्रिब्‍यूनल ने भारत और इटली को सभी सुनवाई रोकने को कहा है।

देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।

पाकिस्तान की एक अदालत ने जमात-उद-दावा प्रमुख और 26-11 के मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद की याचिका पर बाॅलीवुड फिल्म 'फैंटम' के देश में प्रदर्शन पर रोक लगा दी। सईद ने आरोप लगाया था कि 26-11 के हमलों के बाद की परिस्थितियों पर बनी फिल्म में उसके तथा उसके संगठन के खिलाफ कुत्सित दुष्प्रचार है।

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को आज जमानत दे दी। यह मामला छत्तीसगढ में फतेहपुर पूर्वी कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

दिल्‍ली की एक अदालत ने कहा है कि अवैध संबंध अनैतिक हो सकता है लेकिन यह आपराधिक कृत्‍य नहीं है।

लुईस बर्जर घूस मामले में गिरफ्तार गोवा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओ की जमानत याचिका जिला जज बी.पी. देशपांडे ने खारिज कर दी। राज्य अपराध शाखा ने पांच अगस्त को अलेमाओ को गिरफ्तार किया था।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने एक विशेष अदालत में आवेदन दायर करते हुए मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और दो अन्य लोगों को कोयला घोटाला मामले में आरोपियों के रूप में तलब किया जाए।

भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर केंद्र की मौजूदा सरकार यह कहकर सवाल खड़ी कर रही है कि संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्षता’ और 'समाजवाद’ जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। इस बहस से हालांकि सरकार को मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े लेकिन यह मान लेना एक बड़ी भूल होगी कि यह विवाद ठंडा पड़ चुका है।

सत्ता, कानून और न्यायालय से क्या आज भी देश के आम नागरिक और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय की उम्मीद बंधती है? क्या उसके मौलिक अधिकार समाज के सुविधा संपन्न और रसूखदारों की तरह सुरक्षित हैं? कानूनों के संदर्भ में जब हम आजादी की बात करें तो इस पहलू की गहराई से विवेचना होनी चाहिए। समाज में, नीति-निर्धारकों में जो दो फाड़ है, वह कानून की दुनिया में भी साफ दिखाई देता है।