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खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।

मध्‍य प्रदेश में तकरीबन एक ही समय और एक ही जगह पटरी से उतरीं कामायनी और जनता एक्‍सप्रेस। अब तक 29 लोगों के मरने की खबर।

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30 जुलाई को दो बहुचर्चित जनाजे निकले। एक खुले समुंदर के पास रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ, तिरंगे में लिपटा। दूसरा, नागपुर केंद्रीय कारावास की कालकोठरी से निकाल फंदे पर झुला कर कब्रिस्तान के लिए रुखसत किया गया। एक सिंहासन चढ़ि चला तो एक बंधा जंजीर। काल की दो लीलाएं। मृत्यु के दो थिएटर। लेकिन एक ही देश के दो नागरिक, एक ही मजहब के दो लोग। हालांकि मृत्यु पूर्व जीवन के दो अलग-अलग रंगमंच। अब्दुल कलाम अपने रंगमंच पर भारतीय राज्य प्रतिष्ठान के हीरो और याकूब मेमन भारतीय राज्य प्रतिष्ठान का मुजरिम तो मुजरिम, विलेन भी। पहले को मौत के बाद भी मुख्यधारा जनमानस और सूचना-प्रचार तंत्र से ‘अमर रहे’ और ‘जिंदाबाद’ की विदाई। दूसरे के लिए मौत के पहले ही उसी मानस और तंत्र से ‘फांसी दो, फांसी दो’ तथा ‘मुर्दाबाद’ की गूंज जिसके आगे न्यायपालिका भी नतमस्तक हो गई।

इराक के पूर्वी दियाला प्रांत में एक आत्मघाती कार बम विस्फोट में रमजान के पवित्र महीने के समाप्त होने के अवसर पर एक बाजार में एकत्र हुए कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। इराकी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खान बेनी साद कस्बे में हुए हमले में कम से कम 50 लोगों के घायल हो की भी खबर है। अस्पताल के अधिकारियों ने मृतक संख्या की पुष्टि की है।

मध्यप्रदेश में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भोपाल हैं। पिछले दो दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी भोपाल में हैं। लेकिन इस दौरान अमित शाह ने मीडिया से कोई बात नहीं की। व्‍यापमं घोटाले से जुड़े लोगों की मौत और सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश जैसे मुद्दों पर अमित शाह चुप्‍पी साधे हुए हैं। हाला के दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भोपाल आने के बाद अमित शाह मीडिया से इतनी दूरी बनाए हुए हैं।

व्यापमं की जांच आखिरकार सीबीआई के पास पहुंच गई। अब तक करीब 45 जानों की लील चुके इस घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल तक घिरे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाक्रम बदला है, उससे साफ है कि मध्यप्रदेश की सियासत में भारी उथल-पुथल होनी है।

मध्‍य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले व्‍यापमं घोटाले और इससे जुड़ी संदिग्ध मौतों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कराने का फैसला किया है।

व्‍यापमं घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद मध्‍य प्रदेश के राज्‍यपाल राम नरेश यादव की विदाई हो सकती है।

व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की अपील की जा चुकी है जिस पर नौ जुलाई को सुनवाई होनी है इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट अपना रूख तय करेगा। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को करेगा।