कृषि क्षेत्र में मनरेगा की उपयोगिता बढ़ाने पर जोर, सुझाव के लिए मुख्यमंत्रियों के उप-समूह का गठन
केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के...
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मनरेगा योजना को बंद करने की साजिश रच रही है मोदी सरकारः प्रशांत भूषण
मोदी सरकार मरने भी नहीं देती और जीने भी नहीं। मनरेगा में न काम दिया जा रहा है और न ही पैसा। सरकार आधा पेट...
मोदी सरकार पर राहुल का तंज, ‘पहले कहते थे मनरेगा बेकार चीज है, अब पीएम कहते हैं इसमें फायदा है’
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंच गए...
लोकसभा में मनरेगा संशोधन विधेयक लाएंगे उदित राज
ग्रामीण क्षेत्र में उच्चकोटि की परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सांसद उदित राज लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में हैं जिसमें सामग्री के मद में खर्च के अनुपात को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने बजट की कड़ी आलोचना की
वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।
मनेरगा के तहत संसाधनों का गलत आवंटन: समीक्षा
आर्थिक समीक्षा में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत संसाधनों के गलत आवंटन को रेखांकित किया गया है।
मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का बजट : वित्तमंत्री
वित्तमंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश कर रहे हैं। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नीतिगत प्रशासन की ओर बढ़े हैं। हमारा फोकस एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना है।
नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे
पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी का कदम उठाकर इसे देश केे हित में बता रहे हैं पर इस कड़वी दवा का असर पड़ने लगा है। ग्रामीण इलाकों में दैनिक मजदूरी पर आधारित योजना मनरेगा को भी नोटबंदी ने जमकर प्रभावित किया है। रोजगार की गारंटी देने वाली इस स्कीम में पिछले महीने के मुकाबले नवंबर में 23 प्रतिशत रोजगार घटा है।
लद्दाख में घुस आए चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच गतिरोध कायम
लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गतिरोध अब भी कायम है। बुधवार को पिपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के जवान भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे सिंचाई नहर के निर्माण कार्य को रोक दिया था।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़
गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
