अब फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकारों की छिन सकती है मान्यता, विरोध शुरू
फेक न्यूज से निपटने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को पत्रकारों की मान्यता के संशोधित...
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ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिलेः तेंदुलकर
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई को एक पत्र लिखकर भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन (सीएबीआई)...
ऐड्रेस प्रूफ के रुप में पासपोर्ट की मान्यता हो सकती है खत्म, जानें क्या है कारण
अब जल्द ही आपका पासपोर्ट एड्रेस प्रूफ के रूप में काम नहीं करेगा। दरअसल, विदेश मंत्रालय ने यात्रा...
यूपी: तो इसलिए खत्म हो सकती है 2300 मदरसों की मान्यता
उत्तर प्रदेश के करीब 2300 मदरसों की मान्यता जल्द खत्म होने की कगार पर है। वो इसलिए क्योंकि इन मदरसों ने अब...
ट्रंप ने दी यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता, कई देशों का विरोध
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार देर रात यरूशलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता...
आईओए ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को मान्यता दी
भारतीय ओलंपिक संघ ने लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को दूर करते हुए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को मान्यता दे दी।
कृषि के क्षेत्र में मेरे काम को मान्यता देता है पद्म विभूषण : पवार
देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए इस साल चुने गए सात लोगों में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना पुरस्कार किसानों को समर्पित करते हुए कहा कि उनके 50 साल से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कृषि क्षेत्र में किए गए कामों को देश ने मान्यता दी है।
ओणम की मान्यता पर सवाल उठा कर आरएसएस ने खड़ा किया विवाद
केरल में ओणम मनाने की तैयारी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस त्यौहार से जुड़ी किवदंती पर सवाल खड़ा कर नया विवाद पैदा कर दिया है। संघ के मुखपत्र केसरी में छपे एक लेख में ओणम मनाए जाने की मान्यता पर सवाल खड़ा किया गया है।
उत्तर कोरिया की मांग, परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र की मान्यता दे अमेरिका
उत्तर कोरिया ने अमेरिका से खुद को एक वैध परमाणु सशस्त्र देश के रूप में मान्यता देने की फिर से मांग की है। वहीं, विश्व के शक्तिशाली देश उसके हालिया और सबसे जोरदार परमाणु परीक्षण को लेकर उसे दंडित करने के तरीके तलाश रहे हैं।
हर दस साल पर तय होगा राजनीतिक दलों का दर्जा
केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।
