Search Result : "मिसाइल रक्षा प्रणाली"

राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि मेक इन इंडिया की बात करने वाली सरकार ने इस बात को भूला दिया कि अब मेक इन इंडिया कैसे होगा। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि यूपीए शासनकाल में फ्रांस से एयरक्राफ्ट डवलप कराने की डील फाइनल की जा रही थी।

कांग्रेस ने आज उरी आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें पूरी गड़बड़ी के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि क्या वह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

फ्रांस के रक्षा मंत्री ज्यां यीव ली डियान 22 सितंबर को भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ देसाल्त एविएशन, थेल्स और एमबीडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे ताकि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के 7.87 अरब यूरो के सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस और स्वदेश में निर्मित युद्धपोत का आज जलावतरण करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि रडार की नजर से बच निकलने में सक्षम इस विध्वंसक युद्धपोत की तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जंगी जहाजों से की जा सकती है। परियोजना 15बी के तहत विशाखापत्तनम वर्ग के जहाज मोरमुगाओ का निर्माण सरकारी मझगांव डाॅक शिपयार्ड लिमिटेड (एमडीएल) ने किया है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गोवा में आरएसएस के बागी नेता सुभाष वेलिंगकर द्वारा एक नया राजनीतिक संगठन शुरू किए जाने के मुद्दे को आज तवज्जो नहीं दी। गोवा में वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर्रिकर ने कहा, बहुत से दल हैं। आप है। कोई भी दल बना सकता है। यह लोकतंत्र है।

अमेरिका ने इस्राइल के साथ अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत इस्राइल आधुनिक विमान एवं हथियार खरीदेगा और अपनी सेना की मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा।

रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुए 20.8 करोड़ डॉलर के एम्ब्रेयर विमान सौदे में रिश्वत लिए जाने के आरोपों की जांच करने को कहा है। यह सौदा वर्ष 2008 में ब्राजील के विमान निर्माता एम्ब्रेयर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।

भारत यात्रा पर आए मॉरीशस के वित्त मंत्री प्रविंद कुमार जगनाथ ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग की संभावनाएं तलाशीं।

टी.वी. समाचार चैनलों की खबरें देखने पर आपको आशंका होती होगी कि दक्षिण चीन सागर पर लड़ाकू विमान उड़ने या मिसाइलयुक्त पनडुब्बियां घूमने अथवा हिमालय की पर्वत शृंखलाओं से लगी भारत-चीन सीमाओं पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों से कहीं युद्ध का खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। यदा-कदा किसी नेता, सैन्य अधिकारी या प्रवक्ता की कड़ी चेतावनी चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका में भी सुनी जा सकती है। महाशक्तियों को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कई बार कड़ा रुख दिखाना पड़ता है। भारत अब उन्हीं शक्तिशाली देशों के साथ उठने-बैठने लगा है।

चीन में जी 20 की बैठक के पहले भारत और वियतनाम ने अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने का संकेत देते हुए रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव और मालवाहक पोतों संबंधी वाणिज्यिक नौवहन सूचना साझा करने समेत विभिन्न क्षेत्रों जुड़े 12 करार किए हैं। हनोई में इस मौके पर मोदी और वियतनाम के पीएम नुएन शुएन फुक ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मोदी ने वियतनाम के साथ भारत के मजबूत संबंधों को अहम बताया।