Search Result : "मीडिया की आजादी"

ताकत मौन में या मीडिया के पास? मीडिया कहां चुप रहे, कहां मुंह खोले और कहां ध्यान दे? सत्ता में आने के बाद अधिकांश राजनेता मीडिया को नई राह दिखाने की कोशिश करते हैं। पत्रकारिता की ‘लक्ष्मण रेखा’ पार करने वाले एक वर्ग के कारण मीडिया को घेरने की गुंजाइश बनती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की पुनर्नियुक्ति प्रशासनिक विषय है और इसमें मीडिया को रुचि नहीं होनी चाहिए। हाल के महीनों में राजन पर लगातार हमलों के बीच प्रधानमंत्री ने पहली बार इस पर टिप्पणी की है।

सत्ता की सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया है। यह इंटरव्यू मंगलवार की शाम को प्रधानमंत्री आवास के अहाते में लिया गया और आज जारी किया गया है। भारत के तमाम मीडिया घराने इंतजार में बैठे रह गए। यहां तक कि सरकारी आकाशवाणी और दूरदर्शन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र कहे जाने वाले पांचजन्य और ऑब्जर्वर से भी उन्होंने बातचीत नहीं की। इंटरव्यू की दौड़ में द पॉयनियर भी पिछड़ गया, जिसके संपादक चंदन मित्रा हैं। वे भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं।

सोशल मीडिया पर बेबाक महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ट्रोलिंग पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। पहले इतना नहीं था। ट्रोलिंग करने वालों को बल मिल रहा है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने एक मंच पर अपने साइबर योद्धाओं को सम्मानित किया था। उन्हें सम्मानित करना बताता है कि इन साइबर योद्धाओं को सरकार का समर्थन हासिल है। जिस तरह से ये लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिबरल महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, भद्दी गालियां दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के लिए हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का राज्यपाल राम नाईक ने बचाव किया है। अयोध्या में बजरंग दल के प्रबंधन वाले कुछ विद्यालयों में आयोजित शिविरों में भगवा कार्यकर्ताओं के हाथों में राइफल, हथियार और लाठियों वाले फोटो सोशल मीडिया और खबरिया चैनलों पर प्रसारित होने के बाद यह मामला सामने आया।

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने सूबे में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को मीडिया की उपज करार दिया है। उन्होंने उनके और नितिन पटेल के सोमवार के दिल्ली दौरे को नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को मीडिया के दिमाग की उपज बताया है।

बैंकों के 9000 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित हो चुके विजय माल्या जल्‍द भारत लौटना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्‍होंने कुछ शर्त रखी है। मीडिया की खबरों के अनुसार माल्या का कहना है कि उनकी सुरक्षा और आजादी का सरकार को पूरा भरोसा देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कह दिया कि ‘अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है।’ गंभीर मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दो साल की सजा भी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर दायर मानहानि के मामले की सुनवाई में यह व्यवस्‍था दी।

भारत पत्रकारों पर हमले के मामले में विश्व में 13वें नंबर पर है और भारत में उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले नंबर एक पर। हाल ही में झारखंड में पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह और उसके बाद बिहार के सीवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या ने देश में पत्रकारों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

इसी महीने 17 मई को महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से पुणे के कांग्रेस भवन में ‘सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श’ नामक विषय पर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।