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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अफ्रीका महाद्वीप के तीन देशों घाना, आईवरी कोस्ट और नामीबिया का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अफ्रीकी देशों की यात्रा कर सकते हैं। घाना में भारतीय उच्चायुक्त के. जीवा सागर की ओर से आयोजित स्वागत समारोह के दौरान मुखर्जी ने यहां कल भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए मोदी के संभावित दौरे का संकेत दिया।

दिल्ली में 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने का मुद्दा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। एक ओर जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में दिल्ली सरकार द्वारा पारित करवाए गए विधेयक पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तीन अफ्रीकी देशों - घाना, आयवरी कोस्ट और नामीबिया की अपनी छह दिवसीय यात्रा के पहले चरण में आज घाना की राजधानी अकरा पहुंचे। अफ्रीका तक पहुंच की नीति के तहत राष्ट्रपति की यह आधिकारिक यात्रा हो रही है जिसमें व्यापार, शिक्षा और इन देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। घाना और आयवरी कोस्ट की यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा है जबकि कोई भारतीय राष्ट्रपति दो दशक बाद नामीबिया की यात्रा पर जाने वाला है।

आयोग ने सरकार द्वारा धीमे काम करने पर चिंता जताई, जीने के हक के अधिकार की गारंटी की बात दोहराई

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाले एक संगठन ने एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को खत्म करने के लिए राष्टीय महिला आयोग का सहयोग मांगा है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्‍हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्‍सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।

पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

अब तक चीन अपनी सीमा में भारतीयों के तीर्थ कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कुल 250 तीर्थयात्रियों को इजाजत देता है। इस बार चीन ने इस संख्या को बढ़ाने की मंजूरी दी है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की भाजपा सरकार को झटका देते हुए हाल ही में सरकार द्वारा जाटों और पांच अन्य समुदायों को दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने इन समुदायों को यह आरक्षण लंबे और हिंसक जाट आंदोलन के बाद दिया था।