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Search Result : "मुख्य न्यायाधीश कल्याण ज्योति सेनगुप्ता"

उज्जवला योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम- धर्मेंद्र प्रधान

उज्जवला योजना सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम- धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्जवला योजना को साकार करने में जुटे हुए हैं। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले प्रधान की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मजबूत पकड़ है। इसलिए उन्हें मंत्रालय के साथ-साथ उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण जिम्मे‍वारी भी मिली है। आज देश में उज्जवला योजना से लेकर गैस पाइप लाइन और एलपीजी सब्सिडी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर धर्मेन्द्र प्रधान से आउटलुक ने विस्तार से बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-
दिल्ली: अब मेट्रो यात्रियों को झटका, समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश की

दिल्ली: अब मेट्रो यात्रियों को झटका, समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश की

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।
अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल को किया जा सकता है बर्खास्त

अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल को किया जा सकता है बर्खास्त

बात नहीं मानने पर अड़े अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा को पद छोड़ देने की केंद्र की सलाह पर ध्यान नहीं देने के बाद अब बर्खास्त किया जा सकता है।
कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे

कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे

न्यायाधीशों के चयन में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज पर उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश की तीखी आलोचना के मद्देनजर भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने आज कहा, हम इसे सुलझा लेंगे।
सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

दीर्घ 10 साल लग गए सिंगूर पर अदालत का अंतिम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया है। जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि वहां के किसानों को 12 सप्ताह के भीतर जमीन लौटाई जाए। 10 सप्ताह के भीतर वहां की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे। वहां के जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया था, उनसे मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जा सकेगी। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें जमीन लौटाने के साथ ही आज के बाजार दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि, 10 साल तक वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही वे मालिकाना से भी वंचित रहे।
शाह ने दिया संगठनात्मक टिप्स मोदी देंगे गुड गर्वनेंस पर ज्ञान

शाह ने दिया संगठनात्मक टिप्स मोदी देंगे गुड गर्वनेंस पर ज्ञान

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को पार्टीशासित राज्यों के मुख्यमं‌त्रियों और अन्य पदाधिकारियों को जहां संगठनात्मक टिप्स दिया वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुड गर्वनेंस पर ज्ञान देंगे।
राजन और अरविंद सुब्रमण्यम को अमेरिका ने थोपा है: स्वामी

राजन और अरविंद सुब्रमण्यम को अमेरिका ने थोपा है: स्वामी

भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर अपना हमला जारी रखते हुए उन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाला बताया और कहा कि इन्हें अमेरिका ने भारत पर थोपा है।
पद्मावती की तैयारियां जोरों पर, सितंबर में शुरू होगी शूटिंग

पद्मावती की तैयारियां जोरों पर, सितंबर में शुरू होगी शूटिंग

निर्देशक संजय लीला भंसाली ने अपनी आने वाली भव्य फिल्म पद्मावती के सेट निर्माण का काम महबूब स्टूडियो में शुरू कर दिया है। फिल्म के मुख्य कलाकारों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।
जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

जिगिशा घोष हत्याकांड: सात साल बाद मिला इंसाफ, दो को फांसी, एक को उम्रकैद

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2009 में आईटी कर्मी जिगिशा घोष के साथ लूटपाट करने और उसकी हत्या करने के मामले में दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे निर्मम हतया करार देते हुए मामले के एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
न्याय के लिए नई क्रांति का बिगुल

न्याय के लिए नई क्रांति का बिगुल

बिगुल बज गया- आजादी की वर्षगांठ पर। न्याय के लिए एक नई क्रांति का शंखनाद दूरदराज के किसी मजदूर, किसान ने नहीं देश के सर्वोच्च न्यायाधीश ने किया। 70 वर्षों में पहली बार देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने कोर्ट परिसर में तिरंगा ध्वज फहराने के तत्काल बाद केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि देश में न्याय की रक्षा के लिए न्यायाधीशों की नियुक्तियों में बनी सरकारी रुकावटें दूर की जाएं।
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