Advertisement

Search Result : "मुख्य सचिव आलोक रंजन"

दिवंगत पत्रकार राजदेव की पत्‍नी को धमकी, केस वापस लो वर्ना काट कर फेंक देंगे

दिवंगत पत्रकार राजदेव की पत्‍नी को धमकी, केस वापस लो वर्ना काट कर फेंक देंगे

बिहार के एक प्रतिष्ठित दैनिक के दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन को अब बाहुबलियोंं ने धमकी दी है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने आशा के मोबाइल फोन पर हत्या करने की धमकी दी है। फोन करने वालेे ने कहा कि हत्‍या का केस वापस ले लो वर्ना काट कर फेंक देंगे। धमकी मिलने के बाद पत्नी व परिवार काफी दहशत में है।
तमिलनाडु के मुख्‍य सचिव के आवास पर इनकम टैक्‍स विभाग ने मारा छापा

तमिलनाडु के मुख्‍य सचिव के आवास पर इनकम टैक्‍स विभाग ने मारा छापा

तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्‍नई में अन्ना नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने यह छापा शेखर रेड्डी से मिली जानकारी के बाद मारा है। अन्ना नगर के अलावा 12 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई जारी है।
जनता के मौन का खतरा भी

जनता के मौन का खतरा भी

भारतवासी अपने संस्कार और हजारों वर्षों की परंपरा से धैर्यवान हैं। जीवन में कठिनाइयों से जूझना, श्रम के साथ प्रकृति-ईश्वर के प्रति आस्था। रखना उनके स्वभाव में है। इसलिए आर्थिक क्रांति की तरह सरकार द्वारा रातों-रात एक हजार और पांच सौ के नोटबंदी के फैसले पर देश के विभिन्न भागों में गंभीर समस्याओं, लंबी पंक्तियों, बीमारी के इलाज, असामयिक मृत्यु, विवाह में बाधाओं के बावजूद हिंसक घटनाएं नहीं हुई। सरकार ने इस धैर्य और मौन को निर्णय का व्यापक समर्थन एवं स्वीकृति करार दिया है।
नोटबंदी: स्वामी का जेटली पर हमला, नहीं की पहले से कोई तैयारी

नोटबंदी: स्वामी का जेटली पर हमला, नहीं की पहले से कोई तैयारी

मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानियां बढ़ने पर भाजपा में भी विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की।
नोटबंदी के फैसले का असर लंबे समय तक रहेगा: चिदंबरम

नोटबंदी के फैसले का असर लंबे समय तक रहेगा: चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि नोटबंदी का फैसला सोच विचार कर लिया हुआ नहीं लगता है। इसका असर उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक बना रह सकता है। उन्होंने फैसले पर आश्चर्य जताते हुए सवाल उठाया कि सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले क्या अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार से विचार विमर्श किया था।
यूपी के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल सड़क दुर्घटना में घायल

यूपी के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल सड़क दुर्घटना में घायल

आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेस वे पर एयर शो से शुक्रवार को लौट रहे यूपी के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल सड़क हादसे में घायल हो गए। उन्‍हें सिर में चोट आई है। सहगल को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
ढाई लाख रुपये से अधिक की जमाओं का हिसाब नहीं मिला तो कर, जुर्माना

ढाई लाख रुपये से अधिक की जमाओं का हिसाब नहीं मिला तो कर, जुर्माना

सरकार ने आज रात आगाह किया कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीटर पर यह जानकारी दी।
पाकिस्तान: कश्मीर पर फीके रवैये को लेकर सईद ने शरीफ सरकार को लिया आड़े हाथ

पाकिस्तान: कश्मीर पर फीके रवैये को लेकर सईद ने शरीफ सरकार को लिया आड़े हाथ

जमात उत दावा प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड़यंत्रकर्ता हाफिज सईद ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के प्रति फीकी प्रतिक्रिया देने को लेकर नवाज शरीफ सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि घाटी के लोगों को पाकिस्तान का पूर्ण व्यावहारिक सहयोग चाहिए।
सिख विरोधी दंगों के 32 साल : विशेषज्ञ, सिख फोरम ने न्याय की मांग की

सिख विरोधी दंगों के 32 साल : विशेषज्ञ, सिख फोरम ने न्याय की मांग की

वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने कहा है कि कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और दंगाइयों पर आंखें बंद कर लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हिंसा में सहायता करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।
Advertisement
Advertisement
Advertisement