जयललिता की मौत के बाद जब शशिकला गुट ने अपने विश्वस्त पलानीसामी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया तो पनीरसेल्वम गुट ने जयललिता की मौत के कारणों पर शक जताते हुए इस मामले में जांच की मांग की। पनीरसेल्वम की इस मांग को काफी समर्थन भी मिला।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र के खजुरानी गांव में एक 17 वर्षीया किशोरी की कथित रूप से भुखमरी के चलते मौत हो जाने की खबर से पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए इस घटना को देवभूमि पर एक कलंक करार दिया है।
चुनाव आयोग ने तमिलना की स्व. जे. जयललिता अम्मा की पार्टी एआईएडीएमके के दो धड़ों में से किसी को भी पार्टी का मूल चुनाव चिह्ऩ नहीं दिया। पार्टी के दो हरे पत्तों के पहले चुनाव चिह्न को जब्त करते हुए आयोग ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रही अम्मा की सखी शशिकला उर्फ चिनम्मा को टोपी चुनाव चिह्न दिया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने खुद को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का गोपनीय बेटा बताने वाले को फटकार लगाते हुए उसके द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाये।
झारखंड भाजपा के प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। वे 18 मार्च को शपथ लेंगे। विधायकों की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट से इस बार उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर हीरा सिंह बिष्ट को 24,869 वोटों से हराया है। वह उत्तराखंड में कृषि मंत्री रह चुके हैं।
अन्नाद्रमुक के उप महासचिव और पार्टी प्रमुख वीके शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन को 12 अप्रैल को होने वाले आरके नगर उपचुनाव के लिए आज पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया। आरके नगर सीट पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के पिछले वर्ष दिसंबर में निधन के कारण रिक्त हुई है।
तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की परिस्थितियों की केंद्र से जांच कराने की मांग पर अन्नाद्रमुक के कुछ सदस्यों ने आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और आसन के समक्ष आकर पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी की। लोकसभा में इस मुद्दे पर अन्नाद्रमुक के कुछ सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक दस मिनट के लिए स्थगित भी की गई।
नगर निकायों के लिए एक उप-लोकायुक्त नियुक्त करने के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए शिवसेना ने सोमवार को कहा कि पारदर्शिता के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति मुख्यमंत्री के आवास पर भी की जानी चाहिए।