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भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम. के. जैन ने मुद्रा लोन पर बढ़ते दबाव यानी बढ़ते एनपीए को लेकर...

सरकार के कुछ कदमों के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची (करंसी मॉनिटरिंग लिस्ट) से...

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुद्रा लोन में लगातार बढ़ रहे नॉन-परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) को लेकर सरकार...

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह 9.15 करोड़ डॉलर घट गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आंकड़े...

देश के बैंकिंग तंत्र में लेनदेन के दौरान नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले पिछले आठ साल में तेजी से बढ़े हैं। सरकार की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों की संख्या पिछले आठ साल में 3.53 लाख तक पहुंच गई है।

ट्रंप प्रशासन ने चीन को मुद्रा में फेरबदल करने वाले देश के रूप में चिन्हित करने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक अन्य बड़ा यू-टर्न है क्योंकि अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने बार-बार संकल्प लिया था कि पदभार संभालने के बाद वह जल्दी ही इस दिशा में कदम उठाएंगे।

ट्रंप प्रशासन ने चीन और जापान समेत अपने छह बड़े व्यापारिक साझेदारों के मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर करीबी नजर रखने के लिए इन्हें निगरानी सूची में डाल दिया है। वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस को सौंपी अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि उसने निगरानी सूची में चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान का नाम डाला है।

कालेधन की समस्या से निपटने को ऊंचे मूल्य की मुद्रा को बंद करने के सरकार के फैसले से देश की ज्यादातर आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।