आरबीआई के आरक्षित कोष पर सुझाव के लिए बिमल जालान की अध्यक्षता में बनी समिति
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने लिए आरक्षित कोष के उचित आकार बारे में सुझाव देने के लिए पूर्व...
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केंद्र ने मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए 7,522 करोड़ रुपये के कोष को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने में सहायक बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए 7,522...
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9.15 करोड़ डॉलर घटा, RBI ने जारी किए आंकड़े
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह 9.15 करोड़ डॉलर घट गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आंकड़े...
तेंदुलकर ने सांसद के तौर पर मिले वेतन को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया
दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा सांसद के रूप में अपना पूरा वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री राहत...
केरल के सीएम की हेलिकॉप्टर उड़ान, आपदा राहत कोष से भरा गया था 8 लाख का किराया
केरल की राजनीति में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की हेलिकॉप्टर की सवारी चर्चा में है। अंग्रेजी अखबार द...
आठ साल में तेजी से बढ़े नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले
देश के बैंकिंग तंत्र में लेनदेन के दौरान नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले पिछले आठ साल में तेजी से बढ़े हैं। सरकार की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों की संख्या पिछले आठ साल में 3.53 लाख तक पहुंच गई है।
अमेरिका ने मुद्रा के मुद्दे पर चीन समेत छह देशों को निगरानी सूची में डाला
ट्रंप प्रशासन ने चीन और जापान समेत अपने छह बड़े व्यापारिक साझेदारों के मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर करीबी नजर रखने के लिए इन्हें निगरानी सूची में डाल दिया है। वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस को सौंपी अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि उसने निगरानी सूची में चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान का नाम डाला है।
ट्रंप का यू-टर्न, चीन को मुद्रा में फेरबदल करने वाला देश बताने से इनकार
ट्रंप प्रशासन ने चीन को मुद्रा में फेरबदल करने वाले देश के रूप में चिन्हित करने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक अन्य बड़ा यू-टर्न है क्योंकि अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने बार-बार संकल्प लिया था कि पदभार संभालने के बाद वह जल्दी ही इस दिशा में कदम उठाएंगे।
नोटबंदी से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ : चिदंबरम
कालेधन की समस्या से निपटने को ऊंचे मूल्य की मुद्रा को बंद करने के सरकार के फैसले से देश की ज्यादातर आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है।
विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी
केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।
