केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।
पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।
बड़े अफसर आकाओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अब भारतीय मुद्रा रुपये के नगदी खर्च पर सेस के रूप में अतिरिक्त कर वसूलने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द निर्णय हो सकता है। संभव है यह कर दो-चार प्रतिशत ही हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में महान भारत अकेला ऐसा देश होगा, जहां ‘नगद नारायण’ को प्रणाम करने के बजाय यथासंभव दूर रखने में अपना कल्याण समझेंगे।
चीन की अपनी मुद्रा युआन के वैश्वीकरण की योजना को झटका लगा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है और उसकी मुद्रा का मूल्य घटा है।
नोटबंदी के बाद नयी मुद्रा में नकदी की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में आयकर विभाग ने बेंगलूरू और अन्य स्थानों पर एक दर्जन परिसरों की तलाशी के दौरान चार करोड़ रुपये से अधिक की नकदी आज जब्त की।
नोटबंदी के कारण राजधानी के मुख्य बाजारों का कारोबार भले ही बुरी तरह प्रभावित हुआ हो, लेकिन यहां चलन से बाहर हुये हजार और पांच सौ रुपये के नोट कमीशन में बदलने का धंधा खूब फल फूल रहा है। राजधानी के थोक बाजार चांदनी चौक, फतेहपुरी और सदर बाजार में पुराने और कटे-फटे नोट बदलने वाले दुकानदार 40 से 50 प्रतिशत के कमीशन पर नोट बदलने का काम कर रहे हैं।
विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रवासी निवेशकों से जुटाए गए विदेशी मुद्रा कर्ज की 24 अरब डालर की आसन्न अदायगी को टाइम बम बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन द्वारा जुटाये इस कर्ज का भुगतान वित्त मंत्रालय को करना है।
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक धार्मिक संप्रदाय को अपने विवेकाधीन कोष से 50 लाख रुपए का दान दिया है, जिसको लेकर उनपर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य के सरकारी सूत्रों का कहना है कि अपने विवेकाधीन कोष से मंत्री इस प्रकार के कार्यों के लिए खर्च कर सकते हैं। जिसका उनसे हिसाब भी नहीं मांगा जाता है।