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गोमांस के संदेह पर मुस्लिम दंपति से मारपीट, कई गिरफ्तार

गोमांस के संदेह पर मुस्लिम दंपति से मारपीट, कई गिरफ्तार

यूपी के दादरी में गोमांस की अफवाह पर एक व्‍यक्ति को पीट-पीटकर मार दिए जाने की घटना के बाद अब मध्‍य प्रदेश में इसी तरह का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में खिरकिया स्टेशन पर गोमांस के संदेह पर एक मुस्लिम दंपति के सामान की तलाशी और उनके साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने की खबर है।
एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर पलटवार की तैयारी

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर पलटवार की तैयारी

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय ने सरकार के खिलाफ कवायद तेज कर दी है। गौरतलब है कि हाल ही में एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के उस फैसले को मानती है, जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इंकार किया गया था।
पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी: मुस्लिम संगठन

पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी: मुस्लिम संगठन

देश के अहम मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरत का मानना है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की बेहद जरूरत है। मुशावरत ने विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह अब तक की सरकारों की नीतियों को बताया है।
एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।
सरकार से जवाब मांग रही एक यात्रा

सरकार से जवाब मांग रही एक यात्रा

‘जवाबदेही यात्रा जवाब पूछे रे, बोलों क्यूं नि रे?’ यह बोल उस गीत के हैं जो एक अनूठी यात्रा के तहत गाया जा रहा है। इन दिनों राजस्थान में सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान के बैनर तले यह यात्रा निकाली जा रही है। गीतों के जरिये सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। जवाबदेही मांगी जा रही है। इस यात्रा का सरकार से सवाल है कि वह बनी तो जनता के लिए है लेकिन सही तरीके से काम नहीं होने की वजह से जवाबदेही तय क्यूं नहीं करती।
पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पाकिस्‍तान: मसूद अजहर हिरासत में, ठिकानों पर छापेमारी

पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्‍तान ने कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्‍मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्‍दुल रऊफ और कई करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले को लेकर अभी तक पाकिस्‍तान की तरफ से यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जांच में सहयोग के लिए पाकिस्तान अपने एक जांच दल को भारत भेजने पर भी विचार कर रहा है।
भारत को जो भी दर्द देगा, उसे वैसा ही दर्द देना चाहिए: पर्रिकर

भारत को जो भी दर्द देगा, उसे वैसा ही दर्द देना चाहिए: पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि जो भी व्यक्ति या संगठन भारत को दर्द देगा, उसे उसी तरह का दर्द देना चाहिए लेकिन यह कैसे, कब और कहां होगा, वह भारत की पसंद के अनुरूप होना चाहिए। रक्षा मंत्री की यह टिप्पणी पठानकोठ आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में सामने आई है।
ओवैसी को इस्लामिक स्टेट की धमकी, बोले-नहीं डरता

ओवैसी को इस्लामिक स्टेट की धमकी, बोले-नहीं डरता

एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की तरफ से धमकी मिली है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी को कथित तौर पर यह धमकी आईएसआईएस के खिलाफ बोलने की वजह से एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिली है। हालांकि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओवैसी ने कहा है कि वह इससे डरने वाले नहीं हैं।
जेहाद काउंसिल ने ली पठानकोट हमले की जिम्मेदारी

जेहाद काउंसिल ने ली पठानकोट हमले की जिम्मेदारी

पिछले तीन दिनों से पंजाब के पठानकोट में रुक रुक कर हो रहे आतंकी हमलों की जिम्मेदारी जेहाद काउंसिल नामक संगठन ने ली है। यह पाकिस्तान स्थित करीब एक दर्जन आतंकी संगठनों का गठबंधन है, जिसका पूरा नाम यूनाईटेड जेहाद काउंसिल (यूजेसी) है।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
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