Search Result : "मोटर वाहन अधिनियम 2019"

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर पाबंदी के अपने आदेश पर रोक 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। प्राधिकरण ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है।

हमारी सरकार यह कहकर जनता का समर्थन जुटा रही है कि नया किशोर न्याय विधेयक 16 से 18 साल के उन बच्चों के लिए है जो वयस्कों की तरह जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं लेकिन इसमें उसी पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है जिसके लिए यह विधेयक बनाने का सुझाव दिया गया था।

टाटा मोटर्स ने डीजल नैनो कार बाजार में उतारने की योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी है। वाहन में संशोधन और इसके आर्थिक पहलुओं को देखते हुए कंपनी निकट भविष्य में डीजल नैनो का उत्‍पादन नहीं करेगी।

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को 479 अंक की लंबी छलांग के साथ 27,490.59 अंक पर पहुंच गया। वाहन, रीयल्टी तथा रिफाइनरी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार की धारणा को बल मिला। अप्रैल में लगातार बिकवाली के बाद निवेशकों ने अब नए सौदे किए हैं। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 150 अंक की बढ़त के साथ एक बार फिर 8,300 अंक के स्तर के पार निकल गया।

एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कोषों एवं निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की खरीद बढ़ाए जाने से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 129 अंक मजबूत हो गया।

सरकार ने मोटर स्पोर्ट्स को एक खेल के रूप में मान्यता देते हुए इससे जुड़े संगठन फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स् ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) को मान्यता प्राप्‍त राष्‍ट्रीय खेल संघों की सूची में शामिल कर लिया है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब देश में फाॅर्मूला वन रेस को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। टैक्‍स और सरकारी बाधाओं की चलते ग्रैड प्री का आयोजन स्‍थगित होने के बाद सरकार पर मोटर स्‍पोर्ट्स को बढ़ावा देने का दबाव बढ़ रहा था। जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की सड़कों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने सहित अनेक निर्देशों वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

दिल्ली सरकार के आग्रह पर विचार करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सड़कों पर चलने वाले दस साल से पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के अपने आदेश को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।

दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लग सकती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने इस आशय के आदेश पारित किए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में से एक को निरस्त कर दिया है।