दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
महाराष्ट्र के लोकायुक्त को पिछले 30 महीनों में 14,000 शिकायतें मिली हैं और उनमें से 1,863 को बिना किसी कार्रवाई के बंद कर दिया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में यह बात सामने आई है।
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।
मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।
राष्ट्रगान पर प्रतिबंध लगाने वाले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित स्कूल पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे सोमवार को सील कर दिया और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को राष्ट्रगान गाने की इजाजत नहीं दी।
अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब दिल्ली में कन्हैया कुमार के मामले में वकीलों ने अदालत परिसरों में हंगामा मचाया था और मीडिया कर्मी उनके निशाने पर आए थे। अब ऐसा ही कांड केरल से सामने आया है। केरल के विभिन्न शहरों में वकीलों ने अदालत परिसरों में मीडिया कर्मियों पर हमला बोल दिया और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया है।
लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
दार्जिलिंग में राष्ट्रपति के काफिले का एक एसयूवी वाहन सड़क से फिसल कर एक सौ फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक आईबी अधिकारी सहित छह लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को फोन कर उनका हालचाल पूछा।
भारत की ओर से चार छात्राओं समेत 13 इंजीनियरिंग छात्रों का एक दल नासा की प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। यह प्रतियोगिता रिमोट संचालित वाहनों को डिजाइन करने और बनाने को लेकर है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।