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नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
रेलवे की कैटरिंग नीति में हो रहा है पूरा बदलाव : प्रभु

रेलवे की कैटरिंग नीति में हो रहा है पूरा बदलाव : प्रभु

रेलवे में खानपान की स्थिति में सुधार करने के मकसद से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज बताया कि रेलवे की कैटरिंग नीति में आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे निश्चित ही यात्रियों को कैटरिंग में सुधार देखने को मिलेगा।
अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख

अब नमो ऐप पर पढ़ सकेंगे नीति-निर्माताओं-विश्लेषकों के आलेख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।
भारत परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को त्याग सकता है: विशेषज्ञ

भारत परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को त्याग सकता है: विशेषज्ञ

अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।
फसल कर्ज माफी सिर्फ यूपी के लिए, यह राष्ट्रीय नीति नहीं-वेंकैया

फसल कर्ज माफी सिर्फ यूपी के लिए, यह राष्ट्रीय नीति नहीं-वेंकैया

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।
मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।
नोटबंदी : वृद्धि अनुमान घटाकर 6.9 प्रतिशत किया, नीतिगत दर यथावत

नोटबंदी : वृद्धि अनुमान घटाकर 6.9 प्रतिशत किया, नीतिगत दर यथावत

रिजर्व बैंक ने मुद्रस्फीति का जोखिम बढ़ने का खतरा देखते हुए लगातार दूसरी बार द्वैमासिक समीक्षा में अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.25 प्रतिशत पर यथावत रखा।
नोटबंदी : जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि में 0.3 फीसदी की कमी रहेगी

नोटबंदी : जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि में 0.3 फीसदी की कमी रहेगी

नोटबंदी से बने गतिरोध की वजह से भारत की सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: वृद्धि अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में करीब 6 प्रतिशत रह सकती है जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह और धीमी पड़कर 5.7 प्रतिशत रह सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री 27 को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था का लेंगे जायजा

प्रधानमंत्री 27 को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था का लेंगे जायजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंंबर को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच यह बैठक हो रही है।