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दिल्ली के आईटीओ पर बने छठ घाट कर दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा और केंद्रीय जल मंत्री उमा भारती कल करेंगे घोषणा

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करें। सरकार रक्षा क्षेत्र में भी योग अनिवार्य बनाने की योजना पर काम कर रही है।

सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई जल ट्रेन खाली निकली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने केंद्र के भेजे पानी के टैंकरों को स्वीकारने से मना कर दिया था।

विमानों में विशेष सुविधाओं की मांग करने वाले सांसदों को आज नागर विमानन मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि सांसद सुपर सिटीजन (विशिष्ट नागरिक) नहीं हैं।

देश के 13 राज्यों के 306 गांवों में सूखे की स्थिति है और इससे 4, 42, 560 लोग प्रभावित हुए हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम को महत्‍वपूर्ण गति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की अधिकार प्राप्‍त संचालन समिति ने उत्‍तराखंड में हरिद्वार से उत्‍तराखंड की सीमा तक, उत्‍तर प्रदेश में गढ़मुक्‍तेश्‍वर, बिहार में बक्‍सर, हाजीपुर और सोनपुर, झारखंड में साहेबगंज, राजमहल और कन्‍हैया घाट में गंगा के तट पर तथा दिल्‍ली में यमुना पर घाटों और श्मशान स्‍थलों के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 2446 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इन स्‍थानों पर घाटों और श्‍मशान स्‍थलों के विकास से गंगा और यमुना में प्रदूषण में कमी आयेगी। इन सभी परियोजनाओं को केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा और इनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठायेगी।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित करवाने की व्यवहार्यता के बारे में उसे सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को छह मई तक का समय दिया है। राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर अगला आदेश आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।

केंद्र ने ब्रिटेन से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस लाने को लेकर भारत के प्रयासों की जानकारी यह कहते हुए साझा करने से इनकार कर दिया है कि मामला अदालत में विचाराधीन है।

मोदी सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं और इस बीच आज एक नए सर्वेक्षण में कहा गया है कि करीब आधे प्रतिभागी (49 प्रतिशत) अपने जीवन स्तर में कोई बदलाव महसूस नहीं करते, वहीं अन्य 15 प्रतिशत को लगता है कि हालात दरअसल बदतर हो गए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के खिलाफ ताजा याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।