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जम्मू के कुछ हिस्सों और घाटी के कई स्थानों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन से मारे गए छह अन्य लोगों के शव मंगलवार को बरामद किए गए और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में वर्षा और बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढकर 16 हो गई है।

मौसम के बदलाव पर नजर रख उसके अनुरूप खान-पान बदल लिया जाए तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है। यह मौसम सर्दी-जुकाम, गला खराब होने का मुफीद मौसम है। गर्मी का अहसास होते ही ठंडी चीजों पर टूट पड़ने के बजाय जरा धैर्य से काम लें।

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।

बिन मौसम बरसात ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। मार्च महीन में हुई भारी बारिस से किसानों फसल को नुकसान पहुंचा दिया है जिससे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिस से हुए नुकसान के बाद एक किसान ने आत्महत्या कर ली।

‌पिछले दिनों बेमौसम बारिश से बेशक लाखों टन अनाज बर्बाद हो गए हों लेकिन मौसम विभाग की मानें तो इस बार बंपर मॉनसून की भविष्यवाणी की गई है जिससे जल्द ही किसानों के दिन फिरने वाले हैं।

भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने राज्य में लागू सशस्‍त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के खिलाफ अपनी राय जताई है।

यूरिया की कमी से देशभर के किसानों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। इस हालात के लिए विपक्ष ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है।

गाजीपुर जिला चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में सुबह के दस बजे हैं और इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। पूछने पर पता चला कि आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे।

अण्णा हजारे दिल्ली में एक बार फिर अनशन करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। संसद के बजट सत्र के दौरान अण्णा के प्रस्तावित अनशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को संकट में डाल दिया है।