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डीएमआरसी ने किराया बढ़ाने का फैसला टाला

डीएमआरसी ने किराया बढ़ाने का फैसला टाला

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आज किराया बढ़ाने का अपना फैसला टाल दिया। एक सूत्र ने कहा कि बोर्ड किराया निर्धारण समिति की सिफारिश के आधार पर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर निर्णय नहीं कर सका क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा बैठक में शामिल नहीं हो पाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
कावेरी विवाद: तमिलनाडु में विपक्ष और किसानों का धरना, रेल रोक किया प्रदर्शन

कावेरी विवाद: तमिलनाडु में विपक्ष और किसानों का धरना, रेल रोक किया प्रदर्शन

तमिलनाडु में कावेरी मुद्दे पर किसानों और विपक्षी दलों ने केंद्र से तुरंत कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना की मांग करते हुए विभिन्न जगहों पर रेलो को रोक कर धरना और प्रदर्शन किया।
भारतीय रेल : बायोडाइजेस्टर शौचालय कर सकते हैं रेलवे को स्वच्छ

भारतीय रेल : बायोडाइजेस्टर शौचालय कर सकते हैं रेलवे को स्वच्छ

देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के प्रयास के बीच आए एक शोध में कहा गया है कि ट्रेनों में बायोडाइजेस्टर शौचालय लगाने के जटिल कार्य की सफलता रेलवे को स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांंधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा हाल में प्रकाशित किताब जल थल मल के अनुसार, रेल की पटरी पर शौच निस्तारण को लेकर न्यायालय अक्सर अधिकारियों को फटकार लगाता है। लेकिन समाज में फैली विषमताओं के चलते निकट भविष्य में हर किसी को शौचालय मुहैया होना नामुमकिन है।
यात्री वाहन बिक्री में इस साल जर्मनी से आगे निकल जायेगा भारत

यात्री वाहन बिक्री में इस साल जर्मनी से आगे निकल जायेगा भारत

यात्री वाहनों की बिक्री का आंकड़ा इस वित्त वर्ष यानी 2016-17 में 30 लाख इकाई के पार निकल जाने की उम्मीद है। नए मॉडलों तथा कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग बढ़ने तथा शहरी और ग्रामीण इलाकों में खर्च योग्य आमदनी में इजाफे से यात्री वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है।
रेल और विमान में सड़ा खाना

रेल और विमान में सड़ा खाना

एयर इंडिया का प्रतीक गौरवशाली ‘महाराजा’ रहा है। तकनीकी रूप से इसका स्वायत्तशासी प्रबंध मंडल है। लेकिन असली वित्तीय और प्रशासनिक कमान भारत सरकार के पास है। इंडियन एयरलाइंस को भी एयर इंडिया में समाहित कर दिए जाने के बाद राष्ट्रीय-अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों का बड़ा दायित्व भारतीय विमान सेवा पर है। लेकिन सारे आधुनिकीकरण और विस्तार के बावजूद महान भारत की इस विमान सेवा में सड़ा, बासी, अधपका खाना परोसे जाने की शिकायतें वर्षों से होती रही हैं।
रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।
इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

इरकॉन भुगतान मामले में सतर्कता जांच के आदेश

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।
गुजरात में 1 अक्टूबर को दलित संगठन रेल रोक विरोध दर्ज कराएंगे

गुजरात में 1 अक्टूबर को दलित संगठन रेल रोक विरोध दर्ज कराएंगे

गुजरात में दलित समुदाय पर अत्याचार के विरोध में सूबे के दलित संगठनों ने 1 अक्टूबर को 'रेल रोको' आंदोलन की घोषणा की है। दलितों की सभा में बुधवार रात को यह फैसला किया गया।
ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।
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