कर्नाटक CM कुमारस्वामी ने बजट से पहले कांग्रेस विधायक को गोदाम कॉरपोरेशन के चेयरमैन पद से हटाया
कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन के बीच विधायकों की नाराजगी के चलते तकरार कम होने का नाम नहीं ले रहा...
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सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बुलावे पर 8-9 जनवरी को हड़ताल में किसान होंगे शामिल-एआईकेएस
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की श्रमिकों के प्रति कथित दमनकारी नीतियों के खिलाफ देशभर के...
यूरोपियन यूनियन ने पाक चुनावों की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
पाकिस्तान में 25 जुलाई को हुए नेशनल असेंबली चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए यूरोपीय यूनियन...
PNB के बाद सिटी यूनियन बैंक में सामने आया 13 करोड़ का घोटाला
देश में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 11,400 करोड़ के घोटाले की चर्चा है तो वहीं एक दूसरा घोटाला भी सामने आया...
पहली स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में बोले ट्रम्प- मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम का आ गया समय
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी पहली स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में कई अहम मुद्दों पर निजी...
किसान यूनियन ने किया आंदोलन समाप्ती से इंकार, जंतर-मंतर पर करेंगे महापंचायत
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के महामंत्री ने भले ही आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया हो लेकिन यूनियन की कार्यकारिणी ने इसका खंडन किया है। ऐसे में सीएम शिवराज की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है।
किसान यूनियन ने सरकार को चेताया- ‘किसान नेताओं को रिहा करें, नहीं तो करेंगे देशभर में चक्का जाम’
मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग और किसान नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि मध्य प्रदेश के किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और सभी किसान नेताओं की रिहाई हो। ऐसा न होने पर यूनियन ने उत्तर भारत के राज्यों में अनिश्चितकालीन चक्काजाम की बात कही है।
हड़ताल से सरकारी बैंकों का काम प्रभावित
बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण आज सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ। यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की इस हड़ताल का एलान किया था। इसमें यह मांग भी है कि वसूल नहीं हो रहे कर्जों के लिए बड़े अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाए।
ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत
संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।
