सोनी चैनल पर आने वाले मशहूर टीवी कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार शो के चर्चा में आने का कारण कपिल नहीं बल्कि कार्यक्रम में आए गेस्ट हैं।
बायकुला जेल में बंद इंद्राणी सहित 200 कैदियों के खिलाफ रविवार को आईपीसी के तहत दंगा फैलाने, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के आरोप में जेल की हवा खाने वाले यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ की डील हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी डील में एक वरिष्ठ जज भी शामिल थे।
वर्ष 2014 में ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उबर कैब में बलात्कार का शिकार हुई भारतीय महिला ने कंपनी और उसके सीईओ ट्रैविस कलानिक पर केस दर्ज किया है। महिला ने इन पर उसका गैरकानूनी तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड हासिल करने और शेयर करने का आरोप लगाया है।
तमाम दावों के बावजूद 4जी डाउनलोड स्पीड में भारत फिसड्डी है। दुनियाभर में औसत 4जी डाउनलोड स्पीड 17.4 एमबीपीएस है, जबकि भारत में यह 5.1 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) है। दुनियाभर में मोबाइल नेटवर्क पर नजर रखने वाली कंपनी ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 4जी डाउनलोड स्पीड में पाकिस्तान और श्रीलंगा से भी पीछे है।
पेंटागन की नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीन पाकिस्तान में अतिरिक्त सैन्य अड्डे बना सकता है। यह भी बात कही गई है ऐसे सैन्य अड्डे उन देशों में भी हो सकते हैं जिनके साथ चीन के लंबे समय से मित्रवत और समान सामरिक हित वाले रिश्ते रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइंग ने इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे गैरजिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बात कही गई है वह चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों के खिलाफ है और तथ्यों से तोड़मरोड़ की गई है।
बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत भी दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है।
सहारनपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने आज उत्तरप्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। एक महीने से रुक-रुक कर जारी जातीय हिंसा में अभी तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं।