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उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसके सहारे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी इसको लेकर रस्साकसी जारी है। मौजूदा अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा यह भी पार्टी के लिए कड़ी चुनौती है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश में आज राष्‍ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी है।

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार नियुक्त किया गया है।

केंद्र सरकार ने आज नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना कृषि और फसल बीमा से जुड़ी मौजूदा दो योजनाओं की जगह लेगी।

मुख्‍यमंत्री कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र और दिल्‍ली सरकार के बीच सियासी जंग के केंद्र में आ गए हैं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सीबीआई की छापेमारी में जब्‍त फाइलों का उनके प्रधान सचिव के खिलाफ चल रही जांच से कोई लेनादेना नहीं है बल्कि सीबीआई डीडीसीए की फाइल खंगालती रही। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान कैबिनेट निर्णय से संबंधित फाइलों को जब्त किया। सीबीआई ने इन आरोपों से इंकार किया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को आज इलाहाबाद में प्रवेश लेने से रोक दिया गया। अधिकारियों का दावा है कि इस समारोह के लिए अनुमति नहीं ली गई थी।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल कानून का रास्ता साफ करते हुए नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधानसभा की मंजूरी के लिए इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।