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Search Result : "योग केंद्र"

कांग्रेस का दावा, ललित मोदी भगोड़ा, नहीं हुई पत्‍नी की सर्जरी

कांग्रेस का दावा, ललित मोदी भगोड़ा, नहीं हुई पत्‍नी की सर्जरी

ललित मोदी की पत्‍नी सर्जरी के कारण उन्‍हें मानवीय आधार पर मदद करने के केंद्र के दावे पर आज कांग्रेस ने सवालिया निशान लगा दिया है। कांगेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि ललित मोदी को भगोडा है और उनकी ऐसी कोई सर्जरी नहीं थी कि आपात स्थिति में यात्रा दस्‍तावेज तैयार गए।
राजनाथ से मिल खाली हाथ लौटे केजरीवाल

राजनाथ से मिल खाली हाथ लौटे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उपराज्यपाल नजीब जंग से केजरीवाल सरकार के टकराव समेत राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
योग दिवस: आेम नमो नरेंद्र

योग दिवस: आेम नमो नरेंद्र

अब योग किसी एक संस्कृति या धर्म का नहीं रहा। यह क्रिसमस की तरह है, जो भी इसे मनाना चाहें उन सब का है। आधुनिक दौर में हमारे सुस्त और गतिहीन जीवन से उबरने का सबसे बेहतर तरीका।
आईएसआई निदेशक बिमल कुमार रॉय बर्खास्त

आईएसआई निदेशक बिमल कुमार रॉय बर्खास्त

कोलकाता में प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई के निदेशक बिमल कुमार रॉय को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई इस आशंका के आधार की गई है कि वह अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितता सहित नुकसान करने वाली कार्रवाई कर सकते हैं।
योग पर बढ़ा वाकयुद्ध

योग पर बढ़ा वाकयुद्ध

सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित करने और सूर्यनमस्कार के मुद्दे पर सरकार और मुस्लिम कट्टरपंथियों के बीच विवाद की खाई बढ़ती जा रही है। यहां तक कि आज कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भी इसके खिलाफ ट्वीट कर दिया।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली विवादः अधिसूचना पर रोक से उच्च न्यायालय का इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।
केंद्र के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल

केंद्र के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल

मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खुली जंग साफतौर पर देखने को मिली। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी और उपराज्यपाल की ओर से एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ नियुक्त एमके मीणा को दिल्ली सरकार द्वारा चार्ज लेने से रोके जाना इसके उदाहरण हैं। वसंत विहार के एसआईटी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के सदस्य दिनभर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तोमर को यहां पूछताछ के लिए लाया गया था। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने सारा इलाका बैरिकेड्स से सील कर रखा था और बैरिकेड्स के अंदर आप विधायकों को भी नहीं जाने दिया गया। अंदर केवल कुमार विश्वास, आशुतोष और कुछ अन्य सदस्य थे। आप सदस्यों का कहना था कि दिल्ली पुलिस और बार काउंसिल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।
आईआईटी-मद्रास को देनी पड़ी छात्र समूह को मान्‍यता

आईआईटी-मद्रास को देनी पड़ी छात्र समूह को मान्‍यता

कई दिनों चले विवाद के बाद आईआईटी-मद्रास ने अंबेडकर-पेरियार स्‍टडी सर्किल की मान्‍यता फिर से बहाल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आलोचना को लेकर इस छात्र संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन मामला तूल पकड़ता देख संस्‍थान को अपना फैसला बदलना पड़ा।
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