Search Result : "रक्षा का अधिकार"

अमेरिका के एक शीर्ष कमांडर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध गहरे हुए हैं क्योंकि दोनों देशों के बलों की संयुक्त प्रशिक्षण एवं सैन्य अभ्यासों में भागीदारी में इजाफा हुआ है।

दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।

आजादी के बाद भारत की रक्षा-नीति में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अमेरिका को भारतीय सैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने की स्वीकृति दे दी है। दोनों देशों के विमान और नौ सैनिक पोत भी एक-दूसरे के सैन्य अड्डों पर तैनात किए जा सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति अबदुल्ला यमीन अब्दुल गयूम के बीच आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबला करने समेत व्यापक विषयों पर चर्चा की गई और दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौता करने के अलावा द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने के पांच समझौते किए।

संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारतीय संविधान के रचयिता और दलित अधिकार कार्यकर्ता बी आर अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी जिसमें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने के लिए असमानताओं से लड़ने पर ध्यान दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर 400 साल से जारी प्रतिबंध के खत्म होने के बाद पूजा अर्चना करने के लिए आज सुबह से ही मंदिर में पुरूषों और महिलाओं की लंबी कतारे देखने को मिलीं। शनिवार को शनि भगवान की विशेष पूजा की परंपरा है।

बंबई उच्च न्यायालय के आदेश से उत्साहित होकर तृप्ति देसाई के नेतृत्व में भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ता आज शनि शिंगणापुर मंदिर के लिए रवाना हुईं। अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर की परंपरा महिलाओं को तीर्थस्थल के पवित्र चबूतरे पर प्रवेश से रोकती है।

बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा मंदिरों में प्रवेश को महिलाओं का मौलिक अधिकार बताए जाने के एक दिन बाद शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने शनि शिंगणापुर मंदिर के भीतरी गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। नाराज भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ करने वाले न्यायालय के आदेश का सम्मान करने में विफल रहे तो वह उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगी।

महाराष्ट्र में महिलाओं को अब मंदिरों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय ने आज निर्देश देते हुए कहा कि पूजास्थलों पर जाना महिलाओं का मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। मंदिरों में लैंगिक समानता के लिए अभियान चला रही सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है।

पश्चिम बंगाल जहां कुछ ही दिनों में चुनाव में मतदान के लिए तैयार है, वहीं राज्य की यौनकर्मियों ने पहले के चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर निराशा जताई है और कहा है कि इस बार वे ठोस उपाय चाहती हैं।