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टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।

ममता बनर्जी लंबे राजनीतिक अनुभव से बहुत व्यावहारिक होती जा रही है। केजरीवाल की तरह वह सत्ता में रहकर भी हड़ताली आंदोलनकर्ता नहीं रह सकती। इसीलिए बंगाल में सिंगूर के किसानों के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने किसानों को खेती की जमीन लौटाने के साथ टाटा ग्रुप या अन्य उद्योगपतियों को प्रदेश में बड़े उद्योग लगाने के ‌लिए समुचित जमीन और सुविधाएं देने की पहल की है। ममता जबरन जमीन के अधिग्रहण करके उद्योग लगाने की प्रवृत्ति को अनुचित मानती है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।

सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने साथी छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी पीएचडी छात्र को निलंबित करते हुए जांच होने तक परिसर में उसके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया है।

बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में नई कंपनियों के लिए अन्तरराष्ट्रीय उड़ान के नियम आसान कर दिये गए हैं। नई नीति में 5/20 के नियम को बदलकर 0/20 कर दिया गया है।

देश में हर बात के लिए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाले अरविंद केजरीवाल ने शुक्र है दिल्ली में बिजली संकट के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया है बल्कि दिल्ली में बिजली वितरण के लिए जिम्मेदार कंपनी बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के मालिक अनिल अंबानी को तलब कर लिया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि बिजली वितरण करने वाली तीसरी कंपनी टाटा पावर के मुखिया साइरस मिस्‍त्री को तलब किया गया है या नहीं।

चंद दिन पहले तक क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्के लगाने वाले लक्ष्मी रतन शुक्ला अब खेल मंत्रालय में अपने जौहर दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूर्व क्रिकेटर को खेल एवं युवा मामलों का मंत्री बनाया है। हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट से चुने गये शुक्ला को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। ममता मंत्रिमंडल में वह सबसे मंत्री हैं। खेल मंत्री बनने वाले वे देश के पहले खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने शुक्ला को खेल मंत्रालय सौंपकर न सिर्फ नई शुरुआत की है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों को भी संदेश दे दिया है। यह बात अकसर उठती रही है कि खेल संघों और खेल मंत्रालय के शीर्ष पदों पर ऐसे व्यक्ति काबिज रहते हैं जो खेल के बारे में कुछ नहीं जानते। उम्मीद की जा रही है कि खेल मंत्रालय में लक्ष्मी रतन शुक्ला के आने से राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

व्यापार गोपनीयता से जुड़े एक मामले में टाटा समूह की दो कंपनियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉर्प पर अमेरिका की एक अदालत ने 94 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है।

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप सम्मिट में देश दुनिया के धनकुबेरों का दो दिवसीय मिलन जयपुर में हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से किए गए इस आयोजन में 300 निवेश करार हुए जिनसे 4 लाख करोड़ का निवेश राज्य में आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं बल्कि इससे ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। अनुमान है कि रिसर्जेंट राजस्थान के इस आयोजन पर राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये खर्च किया है। यह खर्च है कोई निवेश नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई का यह पैसा सिर्फ मेहमान नवाजी पर ही खर्च हो गया है। जयपुर की जनता को दो तीन दिन जो असुविधाएं झेलनी पड़ी वह तो अलग ही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य की जनता से मिलने तक कि फुर्सत नहीं होती है, कभी-कभार ही सभाओं में उनके दर्शन हो पाते हैं, वह पूंजीपतियों के मध्य कितनी आसानी से उपलब्ध हैं। यह अवसर राजस्थान के उन मतदाताओं को क्यों नहीं मिल पाता है जिन्होंने वोट दे कर प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार चुनी है।