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राजनैतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार ने चुनावी बॉन्डों की घोषणा कर दी है। इनके आकार भी तय कर दिए गए ...

शिवसेना ने सोमवार को यह कहते हुए अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी पर गुजरात चुनाव में निचले स्तर तक उतर आने का...

भाजपा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के एक दिन बाद नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की...

आम आदमी पार्टी का कहना है कि देश में क्राइम में कमी आई है लेकिन दिल्ली में अपराध बढ़ा है। अपराध के ग्राफ...

राष्ट्रपति चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के साथ ही एनडीए व यूपीए ने कसरत तेज कर दी है। भाजपा की कोर समिति की बैठक में 23 जून को एनडीए उम्मीदवार के नाम की घोषणा पर फैसला हुआ। आम सहमति बनाने के लिए भाजपा की गठित समिति शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात करेगी। वहीं यूपीए में अभी उम्मीदवार को लेकर माथा पच्ची ही चल रही है।

राहुल गांधी ने कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए कई नई योजनाएं बनाई है,जिनका खुलासा उन्होंने छह जून को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में किया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि अब हर दो महीनों में एक बार सीडब्ल्यूसी की बैठक की जाएगी।

आज दलित समुदाय हर दृष्टि से चौराहे पर खड़ा है। कई दशक बाद दलित राजनीति लगभग हाशिए पर पंहुच गई है। दलित जन प्रतिनिधियों से दलित समुदाय एकदम निराश है। वे समुदाय पर होने वाले अत्याचार के मसलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब दलित समाज में उन्हें खुले मंचों से पूना पैक्ट की खरपतवार कहना शुरू कर दिया है।

दिल्ली के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। दिलचस्प है कि यह पत्र उस समय आया है जब आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि उपराज्यपाल सभी को दरकिनार करते हुए सरकार के हटाए गए पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा से जल्दी जल्दी मिल रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं। इस मौके पर पत्र लिखने से राजनैतिक हलचलें जरूर तेज हो गई हैं। उधर, उपराज्यपाल दफ्तर ने सफाई दी है कि मुख्यमंत्री को अगले सप्ताह बुधवार को मिलने का समय दिया गया है।

भारत के निर्वाचन आयोग ने देश के राजनैतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की चुनौती दी है। आयोग ने कहा है कि 3 जून से दलों को हैक करने का समय दिया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान देकर एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुआ खेला है। यह विमुद्रीकरण से भी बड़ा खतरा है, जिसे मोदी ने उठाया है। आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने से इतना तो साफ हो गया है कि मोदी को धारा के विपरीत बहना ही पसंद है।