Advertisement

Search Result : "राजस्व"

हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे खड़से के खिलाफ आरोपों की जांच

हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे खड़से के खिलाफ आरोपों की जांच

महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराई जाएगी। भूमि घोटाले और भर्ष्टाचार के कई आरोपों के घेरे में आए खड़से को शनिवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
हैकर खडसे के खिलाफ पहुंचा कोर्ट, कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की

हैकर खडसे के खिलाफ पहुंचा कोर्ट, कांग्रेस ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की

गैंगस्टर दाउद इब्राहिम के घर से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे को फोन किये जाने संबंधी काॅल रिकार्ड हासिल करने का दावा करने वाले गुजरात के एक हैकर ने सीबीई जांच की मांग की है जबकि विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा नेता की बर्खास्तगी की मांग की। मुम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरूपम ने कहा कि पार्टी प्रतिनिधी मंडल ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिलकर हाल के आरोपों पर खडसे की बर्खास्तगी की मांग की।
पीपीएफ पर नहीं, सिर्फ ईपीएफ के ब्याज पर कर लगेगा

पीपीएफ पर नहीं, सिर्फ ईपीएफ के ब्याज पर कर लगेगा

वेतनभोगी वर्ग की चिंता दूर करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि पीपीएफ निकासी पर कर नहीं लगेगा और बजट प्रस्तावों के तहत सिर्फ कर्मचारियों द्वारा एक अप्रैल के बाद कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा, वही कर के दायरे में होगा और जबकि मूल राशि पर छूट बरकरार रहेगी।
अप्रत्यक्ष कर संग्रह से पहली बार बजटीय लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद

अप्रत्यक्ष कर संग्रह से पहली बार बजटीय लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से करीब 40,000 करोड़ रुपये अधिक हो सकता है जिससे सरकार को पिछले पांच साल में पहली बार राजस्व संग्रह का बजटीय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बुधवार को कहा कि इससे प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी की भरपाई हो जाएगी।
विदेशों में काले धन की संशोधित राशि 4147 करोड़

विदेशों में काले धन की संशोधित राशि 4147 करोड़

विदेशों में जमा बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ नए कानून के तहत लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपये का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपये बताई गई थी।
कैग ने पकड़ी गुजरात सरकार की गड़बड़ी

कैग ने पकड़ी गुजरात सरकार की गड़बड़ी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एकाउंटिंग मानक नियमों के उल्लंघन के लिए गुजरात सरकार की आलोचना की है और कहा है कि उसने 2013-14 के दौरान राजस्व अधिशेष को बढा-चढाकर पेश करने के लिए एकाउंटिंग मानक नियमों का उल्लंघन किया। 2013-2014 में प्रधानंमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
राजस्व गांव की मांग को लेकर प्रदर्शन

राजस्व गांव की मांग को लेकर प्रदर्शन

उत्तराखंड में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा ने बड़ा प्रदर्शन किया। बिंदुखत्ता नैनीताल जिले का एक गांव है। इसकी आबादी पच्चीस हजार से ज्यादा है।