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Search Result : "राजस्‍थान उच्च न्यायालय"

भाजपा को करारा झटका, अरुणाचल में कांग्रेस सरकार बहाल

भाजपा को करारा झटका, अरुणाचल में कांग्रेस सरकार बहाल

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले वाली स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया है‌ जिसका अर्थ है कि वहां एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने नबाम टुकी की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया है।
पीएम की उच्च स्तरीय बैठक में महबूबा की अनुपस्थिति पर उमर ने उठाए सवाल

पीएम की उच्च स्तरीय बैठक में महबूबा की अनुपस्थिति पर उमर ने उठाए सवाल

कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाग नहीं लेने पर नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा है।
जयराम रमेश ने ही खोला था अडानी का रास्‍ता

जयराम रमेश ने ही खोला था अडानी का रास्‍ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वालेे उद्योगपति गौतम अडानी ने साफ कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी ग्रुप का हवाला देकर छत्‍तीसगढ़ मेंं जिस माइनिंग प्रोजेक्‍ट की बात कर रहे हैं उसकी मंजूरी खुद उन्‍होंने दी थी। शासन में पर्यावरण मंत्री के रूप में पद छोड़ने से पहले यह उनका आखिरी एग्जिक्यूटिव ऑर्डर था।
शाह की हर जगह चल रही, महाराष्‍ट्र में करीबी को मिला मलाईदार राजस्‍व विभाग

शाह की हर जगह चल रही, महाराष्‍ट्र में करीबी को मिला मलाईदार राजस्‍व विभाग

महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कैबिनेट के 3 बड़े नेताओं को झटका दिया है। विभागों में फेरबदल करते हुए पंकजा मुंडेे, विनोद तावड़े और प्रकाश मेहता का कद छोटा कर दिया गया है। तावड़े और पंकजा दोनों ही विवादों में उलझे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खास चंद्रकांत दादा पाटिल को बेहद महत्वपूर्ण राजस्व मंत्रालय का जिम्मा मिला है।
भाजपा नेता के बोल : लोग मरते हैं तो मरने दो, मुझे अखबार की कटिंग दे देना

भाजपा नेता के बोल : लोग मरते हैं तो मरने दो, मुझे अखबार की कटिंग दे देना

जोधपुर के भाजपा विधायक कैलाश भंसाली अपने एक विवादास्‍पद बयान पर घिरते जा रहे हैं। स्‍पीड ब्रेकर के निर्माण में हो रही देरी पर उन्‍होंने कहा कि अधिकारी इसमें देर कर रहे हैं। मैं क्‍या कर सकता हूं। लोग मरते हैं तो मरने दो, मुझे बाद में अखबार की कटिंग दे देना। उनकी इस बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है।
देशद्रोह के दो मामलों में हार्दिक पटेल को कड़ी शर्तों के साथ जमानत

देशद्रोह के दो मामलों में हार्दिक पटेल को कड़ी शर्तों के साथ जमानत

गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह के दो मामलों में शुक्रवार को जमानत दे दी और साथ ही यह शर्त लगाई कि उन्हें अगले छह महीने तक राज्य से बाहर रहना होगा। बहरहाल हार्दिक फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेहसाणा जिले के विसनगर शहर में एक विधायक के कार्यालय में हिंसा का मामला भी उनके खिलाफ लंबित है।
राजस्थान के भीलवाड़ा में भयंकर सड़क हादसा, 13 की मौत और 40 घायल

राजस्थान के भीलवाड़ा में भयंकर सड़क हादसा, 13 की मौत और 40 घायल

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जयपुर में विधायक के बेटे ने बीएमडब्‍ल्‍यू से तीन को कुचल कर मार डाला

जयपुर में विधायक के बेटे ने बीएमडब्‍ल्‍यू से तीन को कुचल कर मार डाला

राजस्थान के जयपुर में एक निर्दलीय विधायक के बेटे ने बीएमडब्लू कार से तीन लोगों को कुचल डाला। जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शराब के नशे में विधायक पुत्र ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मारकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस हादसे में तीन पुलिसकर्मियों समेत चार लोग भी घायल हो गए।
तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना: 8,000 न्यायिक कर्मी हड़ताल पर, अदालतों में काम ठप

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।
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