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चर्चाः लाट साहब को नेक सलाह | आलोक मेहता

चर्चाः लाट साहब को नेक सलाह | आलोक मेहता

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी बहुत सुलझे हुए अनुभवी और योग्य राजनेता हैं। इंदिरा गांधी से नरेंद्र मोदी तक के सत्ता काल में उन्होंने केंद्र-राज्य संबंधों एवं राज्यपालों की भूमिका को जाना-परखा है। इस दृष्टि से मंगलवार को श्री मुखर्जी ने राज्यपालों के सम्मेलन में किसी का नाम ‌लिए बिना नेक सलाह (निर्देश भी संभव) दी कि ‘संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को संविधान की पवित्रता को अक्षुण्‍ण रखना चाहिए।’
निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति की राज्यपालों को नसीहत, बनाए रखें संविधान की पवित्रता

राष्ट्रपति की राज्यपालों को नसीहत, बनाए रखें संविधान की पवित्रता

राज्यपालों की भूमिका पर पैदा हुए विवाद के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को राज्यपालों को मशवरा देते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोग संविधान की पवित्रता बरकरार रखें।
अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल की अनुमति

अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल की अनुमति

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने गुरुवार को आदर्श घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के इस कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा किए जाने के कुछ दिनों बाद यह अनुमति दी।
राज्य में अनिश्चितता की वजह पीडीपी का अड़ियल रुख: भाजपा

राज्य में अनिश्चितता की वजह पीडीपी का अड़ियल रुख: भाजपा

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में सरकार के गठन पर अनिश्चितता के लिए अपनी सहयोगी पीडीपी के अड़ियल रूख को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वह गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है।
पुलिस आयुक्‍त बस्सी को दिल्‍ली महिला आयोग का समन

पुलिस आयुक्‍त बस्सी को दिल्‍ली महिला आयोग का समन

दिल्ली महिला आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े नहीं देने पर पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी को अपने समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है।
क्या एससी-एसटी को सिविल सेवा परीक्षा में मिली छूट जारी रखनी चाहिए: पैनल

क्या एससी-एसटी को सिविल सेवा परीक्षा में मिली छूट जारी रखनी चाहिए: पैनल

सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?
जम्मू-कश्मीर में नहीं सुलझ रहा सरकार बनाने का मसला

जम्मू-कश्मीर में नहीं सुलझ रहा सरकार बनाने का मसला

जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता अभी उलझता ही जा रहा है। पीडीपी ने जो शर्तें रखी हैं उसे भाजपा मानने को तैयार नहीं है। जिसे लेकर माना जा रहा है कि दोनों गठबंधन के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है।
अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की मजबूरी बताए केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
पुलिस आयुक्‍त का दावा, स्वाभाविक नहीं थी सुनंदा की मौत

पुलिस आयुक्‍त का दावा, स्वाभाविक नहीं थी सुनंदा की मौत

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी लेकिन उनके शरीर में कोई रेडियोधर्मी तत्व नहीं मिला है। उनके विसरा नमूनों की एफबीआई रिपोर्ट पर एम्स के मेडिकल बोर्ड के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने यह बात कही।
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