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जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर जो टिप्पणी की वह संसद के गलियारे में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर आलोचना का सामना कर रहे शरद यादव अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और कहा कि वह इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के एक संशोधन के पारित हो जाने और इस विषय पर सरकार की करारी हार से भले ही केंद्र सरकार को सीधा खतरा न हो मगर इसने इस बात का संकेत तो दे ही दिया है कि बीमा विधेयक, कोयला विधेयक या फिर भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर सरकार की राह कतई आसान नहीं होगी।

विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनावों के समय लोगों को बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाए गए थे लेकिन सरकार बनते ही पार्टी का रूख बदल गया है। राष्टपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान सरकार पर साम्प्रदायिकता फैलाने का आरोप भी लगाया गया।

कभी जिन मुद्दों को लेकर भाजपा नेता पानी पी-पीकर कश्मीर की दूसरी पार्टियों को कोसा करते थे अब वही मुद्दे उसके गले की फांस बनने लगे हैं। कल्पना करें कि अगर आज जम्मू-कश्मीर में भाजपा सरकार की साझेदार न होती तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के यह कहने पर कि राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीमा पार के लोग और अलगाववादी भी बधाई के पात्र हैं, भाजपाईयों की प्रतिक्रिया क्या होती।

राज्यसभा में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमामंडित करने के प्रयासों पर चिंता जतायी। शून्यकाल में कांग्रेस के हुसैन दलवई ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। लेकिन आज उन्हीं के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमामंडित करने का प्रयास हो रहा है। पिछले दिनों नाथूराम गोडसे को लेकर शौर्य दिवस मनाया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि मार्च 2014 तक के तीन वर्षों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 2.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह जानकारी सरकार ने संसद में दी है।

पश्चिम बंगाल में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर पानी फेर जिसमें पार्टी का दावा था कि उसका जनाधार बढ़ रहा है।

संसद का बजट सत्र २३ फरवरी से शुरू हो रहा है और सरकार का ध्यान छह अध्यादेशों पर है जिसको विधेयक के रूप में पारित कराया जा सके।

भारत में बाल मजदूरी कोई नई बात नहीं है। प्रति वर्ष मजदूरी के नाम पर लाखों बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले माफिया की जड़ें कमजोर करने के लिेए मौजूदा सरकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर रोक के लिए विधेयक ला रही है।