Search Result : "राज्यों के नए नियम"

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।

अगले वर्ष जनवरी से लेकर मई तक देश में पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए विभिन्न पार्टियों ने हेलीकॉप्टरों की बुकिंग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी सबसे अधिक हेलीकॉप्टर भारतीय जनता पार्टी ही बुक कराएगी क्योंकि सबसे अधिक स्टार प्रचारक भी उसके पास ही हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सभी राज्यों की पार्टी इकाइयों के साथ सामंजस्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल के दिनों में पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के उलटे-सीधे बयानों और पार्टी की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हुए फर्जीवाड़े को लेकर पार्टी की काफी फजीहत हुई है। ऐसे में शाह 23 अगस्त को दिल्ली में सभी राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ मंथन करेंगे।

स्‍वतंत्रता के 70 साल पूरे होने पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इस यात्रा में पीएम मोदी के मंत्री ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जयपुर में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान राठौड़ बाइक को चला रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। इसके बजाए उन्होंने तिरंगी पगड़ी पहन रखी थी।

सावन की घटाओं एवं रिमझिम फुहारों के बीच शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इंडिया गेट पर सात दिवसीय भारत पर्व का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं कला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉं. महेश शर्मा एवं सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, केंद्रीय पर्यटन सचिव विनोद जुत्‍शी भी उपस्थित थे।

राज्य सरकारों के 34 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 76 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं उनकी औसत सम्पत्ति 8.59 करोड़ रूपए है। यह निष्कर्ष एक नए अध्ययन में आया है जिसमें यह बात भी सामने आयी है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 31 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

वर्षों की जद्दोजहद के बाद भारत में कर-व्यवस्‍था राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता के साथ अपनाए जाने का मार्ग खुल गया। महीनों नहीं वर्षों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श होता रहा।

आनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर सरकार के साथ पंजीकरण का पूरा ब्योरा के साथ उस व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होगी, जिससे शिकायतों या सवाल के लिये संपर्क किया जा सके।आनलाइन प्लेटफार्म समेत धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

महाराष्‍ट्र क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए के अध्यक्ष शरद पवार छह महीने में अपना पद छोड़ देंगे क्योंकि एमसीए ने बीसीसीआई और इसकी मान्यता प्राप्त इकाइयों में आमूलचूल बदलाव के उच्चतम न्यायालय के फैसले को स्वीकृति दे दी है।