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हाल के मंत्रिमंडल विस्तार में महाराष्ट्र के दलित नेता और सांसद रामदास अठावले को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री तो बनाया गया लेकिन निजी सचिव की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय ने लटका दी है। अठावले ने भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी खोबरागड़े का नाम निजी सचिव के लिए भेजा था।

भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी का कहना है कि ‘लालकृष्‍ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन जब समय आया, तो उन्होंने इस पद के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आगे कर दिया।’ स्वामीजी ने 32 वर्षों तक आडवाणी के सहायक रहे विश्वंभर श्रीवास्तव की आत्मकथा जैसी पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में यह बात कही।

आरपीआई सांसद रामदास आठवले ने मंत्री बनते ही सबसे पहले मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में आठवले ने कहा कि जवाहर लाल नेहरु विश्‍वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ अन्याय हुआ। उन्होने कहा कि बिना वजह ही कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मामला बना दिया गया जबकि जो आरोप थे वे साबित नहीं हो पाए थे।

भाजपा अपनी आरक्षण विरोधी छवि को सुधारने और आगामी विधानसभा चुनावों में दलित वोटों को हासिल करने के लिए कर रही तैयारी। ऐसे में रामदास अठावले को मंत्री पद देकर राष्ट्रीय स्तर पर दलित हितैषी और अंबेडकर को मानने वाली पार्टी की छवि बनाने की कोशिश में भाजपा

नरसिंह राव भारत के सर्वाधिक विवादास्पद प्रधानमंत्री होने के साथ आजादी के बाद आर्थिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। राव के राजनीतिक जीवन और कार्यकाल पर बहुत कुछ लिखा-छपा है लेकिन इस सप्ताह युवा प्रोफेसर और पत्रकार विनय सीतापति की नई पुस्तक हाफ लॉयन: हाऊ पी.वी. नरसिंह राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पत्रों और भेंटवार्ताओं के जरिये राव के राजनीतिक जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा हो रही है।

ये तो सभी जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और देश को आर्थिक बदहाली से उबार लिया मगर यह बहुत कम लोगों को पता है राव दरअसल चीन के अपने समय के सबसे शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेता देंग श्याओ पिंग से बेहद प्रभावित थे और उनसे मिलना चाहते थे मगर राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो राव को विदेश मंत्री होने के बावजूद अपने साथ चीन नहीं ले गए।

सुब्रह्मण्यम स्वामी राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं हैं। उखाड़-पछाड़ का उनका रिकार्ड पुराना और प्रधानमंत्रियों-पार्टियों के लिए अग्निकुंड तैयार करने वाला रहा है। इसलिए रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के साथ सरकार में बैठे 27 लोगों को ध्वस्त करने के उनके ऐलान पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए।

21 जून को योग दिवस के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने का एक कारण दुनिया में भारत की आर्थिक शक्ति की पहचान भी है। बाहर वालों को ध्यान नहीं आएगा, लेकिन भारतीयों को याद आ जाना चाहिए कि 21 जून, 1991 को आर्थिक नीति में क्रांतिकारी बदलाव की नींव राष्ट्रपति भवन में रखी गई थी।

हथियारों की दलाली को लेकर लगभग 30 वर्षों तक राजनीति करने वालों ने आखिरकार दिमाग ही नहीं बदला, नियम-कानून भी बदल दिये। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने हथियारों से सौदों में किसी भी तरह के दलाल और दलाली पर प्रतिबंधात्मक कड़ा कानून बना दिया था और दुनिया के देशों को कहा गया कि रक्षा संबंधी समझौते और खरीदी सीधे सरकारों के माध्यम से ही होगी।

सूचना के अधिकार का उपयोग केवल पत्रकार ही नहीं करते बल्कि नेता, मंत्री और अधिकारी भी करते हैं। कई बार इसके दुरुपयोग को लेकर भी चर्चा होती है।