खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
मध्यप्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) विश्वास सारंग ने शनिवार को बताया कि सहकारिता विभाग में बदलते समय के साथ नवाचार करते हुए प्रदेश की सहकारी राशन की दुकानों और ग्रामीण कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) दुकानों पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के उत्पादों को बेचा जाएगा।
भले ही बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण, जैक्लीन फर्नांडीस, सोनाक्षी सिन्हा और रानी मुखर्जी मुम्बई की बहुमंजिला इमारतों में रहती हों लेकिन उनमें से कई के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के राशन कार्ड उत्तर प्रदेश के फर्रखाबाद जिले के कायमगंज क्षेत्र में बने हैं, और उन पर बाकायदा राशन भी बांटा जा रहा है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के कारण जाली राशन कार्ड की पहचान कर केंद्र सरकार ने दस हजार करोड़ रूपये की बचत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद एक करोड़ साठ लाख से अधिक जाली राशन कार्ड की पहचान हुई।
कल्पना कीजिए, राशन की सूची बन रही है, तेल, साबुन, नमक, हल्दी, निर्मल वर्मा की लाल टीन की छत। लाल टीन की छत? राशन की सूची में? हां अब तो जहां से राशन आता है वहां से मनपसंद किताबें भी आ सकती हैं।
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नकद भुगतान में तब्दील करने के लिए बड़ी खामोशी से कदम उठा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो फैसला दिया था, उसे धता बताते हुए इस सुविधा को 100 फीसदी आधार कार्ड से जोड़ने जा रही है।