भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों को क्रांतिकारी करार देते हुए लोगों से 2019 में उनकी सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।
भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने के कदम को सही ठहराया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना से बाहर किये गये ओलंपिक पदकधारी सुशील कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब वह खेल से ही बाहर हैं तो सरकार से धनराशि लेने का कोई मतलब नहीं था। सुशील के अलावा लंदन ओलंपिक के कांस्य पदकधारी योगेश्वर दत्त को भी योजना से बाहर कर दिया है। फोगाट बहनें -गीता और बबीता- को भी इसमें जगह नहीं दी गयी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ओलंपियन असलम शेर खान ने घोषणा की है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिए वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर ‘राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयंसेवक संघ’ (आरसीएसएस) बनायेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
भारतीय हाकी टीम के कप्तान पीआर श्रीजेश ने कहा कि यह देखकर अच्छा लगता है कि जूनियर और सीनियर खिलाडि़यों के बीच राष्ट्रीय टीम में जगह के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।
राष्ट्रीय स्ववंसेवक संघ (आरएसएस) ने पश्चिम बंगाल में बढ़ती जेहादी गतिविधियों और घटती हिंदू जनसंख्या पर आज चिंता जतायी और अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार की साम्प्रदायिक राजनीति के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करें।
केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दावा है कि तीन तलाक मुद्दे के खिलाफ दायर याचिक पर पूरे भारत से करीब 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने दस्तखत किए हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया था और इसे चुनावी घोषणापत्र में शामिल भी किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन की तरह मुसलमानों के बीच काम करता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही।