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मोदी सरकार के एक मंत्री की पत्नी से ब्लैकमेलिंग, मांगे दो करोड़ रुपये, केस दर्ज

मोदी सरकार के एक मंत्री की पत्नी से ब्लैकमेलिंग, मांगे दो करोड़ रुपये, केस दर्ज

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक राज्यमंत्री की पत्नी से कुछ लोगों द्वारा ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्लैकमेल करने वाले ने मंत्री की पत्नी से दो करोड़ रुपये की मांग की है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री की पत्नी ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस थाने में एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है।
अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
मोदी पर बयान के बाद तोगड़िया को हैदराबाद जाने से रोका गया

मोदी पर बयान के बाद तोगड़िया को हैदराबाद जाने से रोका गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू विरोधी बताने के महज एक दिन बाद रविवार को विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया को खुफिया एजेसियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए हैदराबाद जाने से रोक दिया। फिलहाल इसपर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए तोगड़िया ने कहा कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही सार्नजनिक तौर पर बोलेंगे।
ऐतिहासिक भूल था विभाजन, एक दिन बनेगा अखंड भारतः आरएसएस

ऐतिहासिक भूल था विभाजन, एक दिन बनेगा अखंड भारतः आरएसएस

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का मानना है कि वर्ष 1947 में आजादी मिलने के साथ भारत का जो विभाजन हुआ वह एक ऐतिहासिक भूल था। संघ का मानना है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही अखंड भारत बनेगा।
कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।
केजरीवाल के बिगड़े बोल, कहा सरकार के उच्च स्तर पर हैं गुंडे

केजरीवाल के बिगड़े बोल, कहा सरकार के उच्च स्तर पर हैं गुंडे

दस दिन की विपश्यना से लौटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उपराज्यपाल नजीब जंग को दिल्ली का असली बॉस करार देने से बेतरह खफा हैं।
न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्‍याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही

न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।
दिल्ली-एनसीआर में होगा बड़े डीजल कारों का पंजीकरण

दिल्ली-एनसीआर में होगा बड़े डीजल कारों का पंजीकरण

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।
आतंकी बहादुर अली ने पाकिस्तान की चाल का खुलासा किया

आतंकी बहादुर अली ने पाकिस्तान की चाल का खुलासा किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली से पूछताछ के आधार पर कहा है कि उसे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से निर्देश मिलते थे। बहादुर अली ने एनआईए को बताया है कि उसे पाकिस्तान में लश्कर के ठिकानों पर ट्रेनिंग दी गई और कश्मीर में माहौल बिगाड़ने का काम सौंपा गया। इसमें पाकिस्तान सेना का भी सहयोग रहता था।
नई विज्ञापन नीति पर सरकार के खिलाफ अखबार मालिकों का हल्ला बोल

नई विज्ञापन नीति पर सरकार के खिलाफ अखबार मालिकों का हल्ला बोल

केंद्र सरकार की नई विज्ञापन नीति के विरोध में आज देशभर से लगभग 500 से अधिक अखबार मालिक और संपादक दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। अखबार बचाओ मंच बैनर के तहत आज तय किया गया कि सरकार को इस नीति के तहत छोटे अखबारों के खिलाफ तमाम फैसले वापस लेने होंगे।
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