Search Result : "राष्ट्रीय मुआवजा नीति"

चीन ने आज दशकों पुरानी एक बच्चे की अपनी विवादास्पद नीति को निरस्त कर दिया। अब चीन की सरकार के इस कदम से विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश में सभी दंपतियों को दो बच्चे रखने की अनुमति मिल गई है।

नेपाल की संसद ने कम्युनिस्ट नेता विद्या देवी भंडारी को नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। बीते सितंबर में ही देश की संसद ने नेपाल ने नए संविधान को मंजूरी दी थी।

कश्मीर मुद्दे पर पिछले दिनों अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए प्रयासों पर ओबामा प्रशासन से झटका मिलने के बाद पाकिस्तान ने अपने सुर बदल लिए हैं।

पाकिस्तान की ताकतवर सेना ने वहां की सरकार में अपना परोक्ष दखल बढ़ा दिया है। इसी महीने की शुरुआत में सेवानिवृत हुए लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त करवाकर सेना ने शासन में अपनी बढ़ती दखल का अहसास कराया है।

खुलना से ढाका की ओर मैंने जब रवानगी डाली तो दिन के दो बज रहे थे। खुलना से ढाका की दूरी मात्र 132 किलोमीटर है। लेकिन यह 132 किलोमीटर का सफर तय करने में मुझे पूरे नौ घंटे लगे। बीच में गंगा नदी को भी पार करना होता है, जो यहां आकर पद्मा बन जाती है। इस नदी पर कोई पुल नहीं है। बस, ट्रक, रिक्शे, सभी एक बड़े शिप पर सवार होते हैं और फिर उस पार पहुंचा दिए जाते हैं।

एकता परिषद के संस्थापक और प्रख्यात गांधीवादी विचारक राजगोपाल पी.व्ही. को साल 2013-14 के 29वें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में बढते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में दाखिल होने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण शुल्क वसूलने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक नवंबर से चार महीने के लिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स के अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क वसूला जाए।

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि वह पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के कुंदुज शहर के एक अस्पताल पर गलती से हुए अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को और घायल लोगों को मुआवजा देगा।

पिछले कई वर्षों से हमारे देश में जो होता रहा है उसने सृजन-समुदाय को लगातार बेचैन किया हैः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और धार्मिक बहुलता, सामाजिक समरसता पर संगठित प्रहार बहुत बढ़ गए हैं। राजनीति, धर्म और बाजार ने मिलकर, अपनी सभी मर्यादाएं छोड़कर, बेहद व्याप्ति अर्जित कर ली है। असहमति की जगह और अवसर सिकुड़ रहे हैं और पचास से अधिक वर्षों के परिपक्व लोकतंत्र में असहमति को देशद्रोही करार दिया जा रहा है।

वर्ष 2015 का नोबेल शांति पुरस्कार किसी व्यक्ति को न देकर ट्यूनिशिया के नेशनल डायलॉग क्वार्टेट (राष्ट्रीय संवाद चतुष्टक) को देने की घोषणा की गई है। वर्ष 2011 में ट्यूनिशिया में हुई जैसमिन क्रांति के बाद देश में बहुलवादी लोकतंत्र की स्‍थापना में इस डायलॉग क्वार्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।