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Search Result : "राष्ट्र सेविका समिति"

विहिप के निशाने पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

विहिप के निशाने पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा की समस्याओं के हल के लिए रणनीतियां बनाने की वकालत करते हुए सरकार से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने तथा सबके विकास के लिए नीति बनाने की मांग की थी। अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की तारीफ की पर इसमें मुसलमानों को भी वाजिब हक के साथ शामिल करने पर जोर दिया था।
दाभोलकर, पंसारे  के  बाद  अब कलबुर्गी

दाभोलकर, पंसारे के बाद अब कलबुर्गी

अभी महाराष्ट्र में डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या जहन में ताजा ही थी कि चरमपंथियों ने डॉ. एमएम कलबुर्गी की भी हत्या कर दी और भावित शेट्टी के ट्वीट ने एक और हत्या करने की धमकी दे डाली। आज सोशल मीडिया पर दिनभर इस प्रगतिशील लेखक की हत्या का मुद्दा छाया रहा।
एफआईआई को राहत, मैट नहीं लगाने की सिफारिश

एफआईआई को राहत, मैट नहीं लगाने की सिफारिश

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को एक बड़ी राहत मिल गई है। सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने एफआईआई पर पिछली तारीख से विवादास्पद न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। बताया जाता है कि सरकार इस सुझाव पर सकारात्मक रख के साथ विचार कर रही है।
सीएसके की चुनौती, बीसीसीआई को हाईकोर्ट से नोटिस

सीएसके की चुनौती, बीसीसीआई को हाईकोर्ट से नोटिस

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की याचिका पर गुरुवार को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को नोटिस भेजा है। सीएसके ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा टीम को इंडियन प्रीमियर लीग से निलंबित करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यह आदेश टीम के शीर्ष अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन के 2013 में सट्टेबाजी में संलिप्त होने के आधार पर दिया गया है।
‘फॉर शी’ अभियान के राजदूत अनुपम खेर

‘फॉर शी’ अभियान के राजदूत अनुपम खेर

नामी भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के अभियान के लिए दूत बनाया गया है। महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध असमानता के खिलाफ खड़े होने के लिए पुरूषों और लड़कों से आगे आने का आह्वान करने के लिए अनुपम खेर ने विश्व निकाय से तालमेल किया है।
आजादी विशेष | इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है!

आजादी विशेष | इस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है!

भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर केंद्र की मौजूदा सरकार यह कहकर सवाल खड़ी कर रही है कि संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्षता’ और 'समाजवाद’ जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। इस बहस से हालांकि सरकार को मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े लेकिन यह मान लेना एक बड़ी भूल होगी कि यह विवाद ठंडा पड़ चुका है।
योजनाएं हैं लेकिन उन पर अमल नहीं

योजनाएं हैं लेकिन उन पर अमल नहीं

इस साल यानी 2015 में हम मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल्स पाने के करीब हैं। सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने ये लक्ष्य अपने लिए तय किए थे और इनमें भारत भी एक है। इन लक्ष्यों में गरीबी, भुखमरी को दूर करना, प्राइमरी शिक्षा सब तक पहुंचाना, लैंगिक समानता के साथ माताओं का स्वास्थ्य भी एक लक्ष्य तय किया गया था। हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे या नहीं इस बहस को एक तरफ रखकर अगर देखें तो जानेगें कि हम इस (माताओं के स्वास्थ्य) लक्ष्य की तरफ अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाएं हैं।
सीरिया में रासायनिक हमला मसौदे पर रूस, अमेरिका सहमत

सीरिया में रासायनिक हमला मसौदे पर रूस, अमेरिका सहमत

सीरिया में रासायनिक हथियारों के हमलों के पीछे साजिशकर्ताओं की पहचान के मकसद से अमेरिका और रूस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के मसौदे पर सहमत हो गए हैं ताकि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।
दफ्तरों में शिशु के लिए हो स्तनपान की सुविधा - संयुक्त राष्ट्र

दफ्तरों में शिशु के लिए हो स्तनपान की सुविधा - संयुक्त राष्ट्र

यदि दफ्तर स्तनपान कराने वाली मांओं के लिहाज से सुविधाजनक कार्यस्थल में बदल जाए तो महिला कर्मचारियों की काम की रफ्तार तेज हो सकती है। एक अध्ययन कहता है कि पर्याप्त मातृत्व लाभ पाने वाली कामकाजी महिलाओं में दफ्तर में अधिक संतुष्टि देखी गई है। चूंकि स्तनपान करने वाले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, ऐसे में मांएं दफ्तर में कम अनुपस्थित रहती हैं।
10 अगस्त तक टला भूमि अधिग्रहण विधेयक

10 अगस्त तक टला भूमि अधिग्रहण विधेयक

भूमि अधिग्रहण विधेयक की पड़ताल करने वाली संसद की संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए और चार दिन का समय दे दिया गया है। समिति की हाल ही में हुई बैठक में रिपोर्ट सौंपने के लिए पांच अगस्त तक दो और दिन का विस्तार मांगे जाने का फैसला किया गया था। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के कारण समिति की बैठक दो दिन तक नहीं हो सकी, इसलिए सात अगस्त तक का समय विस्तार मांगने का फैसला किया गया।
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