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Search Result : "राष्‍ट्रगान पाबंदी"

दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।
कैबिनेट ने नमामी गंगे को योजना को मंजूरी दी

कैबिनेट ने नमामी गंगे को योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्‍वच्‍छ करने के कदम उठाए जाएंगे। इस पर अगले पांच साल में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कारों में 'हैदर' और 'क्‍वीन' का जलवा

राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कारों में 'हैदर' और 'क्‍वीन' का जलवा

विशाल भारद्वाज की फिल्‍म 'हैदर' ने छह राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार अपने नाम किए जबकि अदाकारा कंगना रनौत को फिल्म 'क्वीन' के लिए सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेत्री का पुरस्‍कार मिला।
धांधली के चलते राष्‍ट्रीय इस्‍पात को 156 करोड़ का नुकसान: कैग

धांधली के चलते राष्‍ट्रीय इस्‍पात को 156 करोड़ का नुकसान: कैग

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
पत्रिका पर पाबंदी को सही ठहराता सेंट स्टीफंस

पत्रिका पर पाबंदी को सही ठहराता सेंट स्टीफंस

सेंट स्टीफंस के छात्रों द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक ई-पत्रिका पर कॉलेज के प्राचार्य विल्सन थंपू ने रोक लगा दी है। कॉलेज के चार छात्रों ने इसे शुरू किया था। सात मार्च को यह पत्रिका इंटरनेट पर आई थी और इसमें प्रकाशित थंपू के साक्षात्कार को 2000 से ज्यादा हिट मिले थे।
निर्भया फिल्म: पाबंदी हटाने की मांग

निर्भया फिल्म: पाबंदी हटाने की मांग

सोलह दिसंबर के बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड के एक मुजरिम के साक्षात्कार से जुड़ी विवादास्पद डॉक्यूमेंटी के प्रसारण पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है।
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