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सरकार पर निशाना साधते हुए आज राहुल गांधी ने कहा कि जेएनयू प्रकरण और पटियाला हाउस अदालत में हिंसा भारत की छवि पर एक दाग है।

अरुणाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात से पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहां राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश कर डाली है। कांग्रेस का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री कलीखो पुल के शपथग्रहण के लिए उठाया जाने वाला कोई भी कदम असंवैधानिक होगा और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने वाला है।

जवाहरलाल नेहरू विश्‍वविद्यालय (जेएनयू) में कथि‍त देशविरोधी नारेबाजी के मामले में एक नया मोड़ आया है। जेएनयू के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के भीतर भी विरोध के स्‍वर उठने लगे हैं। जेएनयू की एबीवीपी इकाई के तीन पदाधिकारियों ने राष्‍ट्रवाद के नाम पर गुंडागर्दी, कन्‍हैया कुमार पर हमले और विश्‍वविद्यालय की छवि खराब करने का विरोध करते हुए संगठन से इस्‍तीफा दे दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू न करने को लेकर कुछ राज्यों को आज फटकार लगाते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को आखिर गुजरात जैसा राज्य क्यों कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

जनता दल (यूनाइटेड) ने आज एेलान किया कि वह उत्तर प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए राष्‍ट्रीय लोकदल (रालोद) उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। बिहार में महागठबंधन की सफलता के बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जदयू अजित सिंह की पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस और अन्य दलों से गठजोड़ की संभावना भी तलाश रही है।

अपने पार्टी विरोधी बयानों से भाजपा को लगातार परेशानी में डालने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले तक इंतजार कर लेती तो आसमान नहीं गिर जाता।

रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की होड़ में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप की परोक्ष आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि बड़बोलेपन से या राजनेताओं को मुस्लिमों का अपमान करने की अनुमति देकर अमेरिका तरक्की नहीं कर सकता और न ही इससे इसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी।

अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी नबाम तुकी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में नयी याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा सोमवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है।